भारत सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कृषी उत्पादनांच्या वाढीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) वाटप वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच कृषी क्षेत्रालाही या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सध्या देशाच्या अन्नदात्याला अर्थसंकल्पात काय मिळणार आहे, हे 1 फेब्रुवारीलाच कळेल? पण बाजार तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक अन्न संकटाच्या काळात भारताच्या कृषी क्षेत्राची आर्थिक स्थिती अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांमध्ये कृषी क्षेत्र केंद्रस्थानी असेल, असे सॅमको सिक्युरिटीजचे संशोधन विश्लेषक उर्वी शाह यांनी माध्यमांना सांगितले. अर्थमंत्री सिंचन, बियाणांचा दर्जा आणि कृषी तंत्रज्ञानाशी संबंधित मोठ्या घोषणा करू शकतात. 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात भारत सरकार कृषी उत्पादनांच्या वाढीवर लक्ष केंद्रित करेल अशी अपेक्षा भारतीय गुंतवणूक माहिती आणि क्रेडिट रेटिंग एजन्सी (ICRA) ने केली आहे. संघटनेला आशा आहे की या अर्थसंकल्पात सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) वाटप वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

याशिवाय पशुपालन आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या बिगर कृषी उत्पन्नालाही सरकार प्राधान्य देणार आहे. कृषी व्यवसायाशी संबंधित कंपन्यांना करमाफीतून दिलासा दिला जाईल कृषी क्षेत्रातील पुरवठा साखळी बळकट करण्यासाठी सरकारने या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांना करात सवलत देण्याचाही विचार केला पाहिजे. सोहन लाल कमोडिटी मॅनेजमेंट ग्रुपच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने यासंबंधी घोषणा करायला हवी. यामुळे पुरवठा साखळी सुधारेल. एससीएम ग्रुपचे सीईओ संदीप सबरमल यांचे मत आहे की सरकारने कृषी उत्पादनांवर जीएसटीमध्ये सूट देण्याचा विचार केला पाहिजे.

कृषी क्षेत्र अधिक आधुनिक करण्यावर भर द्यावा, Deloitte India च्या अहवालानुसार, देशाचे कृषी क्षेत्र 2031 पर्यंत $270 अब्ज गुंतवणुकीसह $800 अब्ज कमाई करू शकते. अशा परिस्थितीत देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. अहवालानुसार, सरकारने कृषी तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी काम करणार्‍या स्टार्टअप्सनाही पाठिंबा द्यायला हवा. असा देशातील शेतकऱ्यांनाही फायदा होणार आहे. आनंद रामनाथन, पार्टनर, डेलॉइट इंडिया यांच्या मते, सध्या सरकारचे लक्ष पुरवठ्याकडे अधिक आहे.

कलिंगड, खरबुज लागवड आणि व्यवस्थापन

ते म्हणाले की, सरकारने विक्रीयोग्य अधिशेषाचे मूल्य जास्तीत जास्त करण्यावरही भर दिला पाहिजे. ते पुढे म्हणाले की, मूल्य साखळीतील सर्व भागांमध्ये तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. खते किंवा कृषी रसायन क्षेत्रासाठी घोषणा कराव्यात. 2023 च्या अर्थसंकल्पाकडून कृषी रसायन क्षेत्रालाही मोठ्या आशा आहेत.

उर्वी शाह यांच्या मते, देशात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने मोठी घोषणा करायला हवी. सरकारने असे केल्यास कृषी रसायन कंपन्यांना, विशेषत: युरिया आणि नायट्रोजनच्या व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या कंपन्यांना फायदा होईल. याशिवाय वाटप आणि अनुदान जाहीर केल्यास कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.

जळगावमध्ये कापसाअभावी जिनिंग मिल्स बंद होण्याच्या मार्गावर

शिक्षण क्षेत्राच्या डिजिटलायझेशनसाठी सरकार मोठी घोषणा करणार का?
टेक अवांत-गार्डेचे सीईओ अली सैत का यांच्या मते, “या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनावर लक्ष केंद्रित करून सक्षम वातावरण निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे.

त्यांच्या मते NEP चे प्राथमिक उद्दिष्ट हे आहे की प्रत्येकाला शिक्षण मिळावे. आपल्या देशातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागात पायाभूत सुविधांचा, विशेषतः डिजिटल संसाधनांचा अभाव आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
काळे मनुके आहेत खूपच फायदेशीर, उपाशी पोटी काळे मनुके खा, ह्रदयविकार टाळा
शेतकऱ्यांनो शेतीमध्ये जिवामृत तंत्रज्ञान महत्वाचे
शेतकऱ्यांनो उन्हाळी भुईमूग लागवड तंत्रज्ञान