News

आज सांगली बँकेच्या मुख्यालयाबाहेर जोरदार राडा झाला. राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना 100 कोटी रुपयांचे व्याज माफ करण्याच्या बँकेच्या प्रस्तावाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली.

Updated on 19 March, 2022 4:06 PM IST

काही दिवसांपूर्वी सांगली बँकेमध्ये राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना 100 कोटी रुपयांचे व्याज माफ करण्याचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. आता या प्रस्तावाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. आज सांगली बँकेच्या मुख्यालयाबाहेर जोरदार राडा झाला. राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना 100 कोटी रुपयांचे व्याज माफ करण्याच्या बँकेच्या प्रस्तावाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (Swabhimani Shetkari Sanghatana) आक्रमक झाली.

यावेळी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस उपस्थित होते. यावेळी स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी बँकेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्यांना गेटवरच अडवले. यावेळी पोलीस आणि कार्यकर्ते यांच्यात झटापट झाली. यावेळी बँकेच्या मुख्य कार्यालयासमोर बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. यामुळे शेतकरी अजूनच चिडले आहेत.

यामुळे याठिकाणी काहीवेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. कार्यकर्त्यांनी बँकेच्या पायरीवर ठिय्या मारून जोरदार घोषणाबाजी केली. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत बड्या थकबाकीदारांचे कर्ज माफ करायचा निर्णयाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मोर्चा काढला होता. हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी स्वाभिमानीने केली आहे. शेतकरी आत्महत्या करत असताना हा निर्णय कशासाठी असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

घोषणाबाजीमुळे याठिकाणी गर्दी झाली होती. यावेळी संचालक विशाल पाटील, पृथ्वीराज पाटील यांनी स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु संतप्त कार्यकर्त्यांनी बँकेच्या पायरीवर ठिय्या मारला. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने बड्या नेत्यांच्या संस्था वाचाव्या त्यासाठी ओटीएस वराईट ऑफ धोरणाला मंजुरी देण्याचा घाट घातला आहे. त्यासंबंधी बड्या नेत्यांच्या संस्थांना जवळपास शंभर कोटींची व्याजमाफी तसेच 76 कोटींचे कर्ज राईट ऑफ करण्याचा प्रस्ताव शनिवारी सभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे.

यामध्ये पालकमंत्री जयंत पाटील तसेच संजय काका पाटील,माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख,सत्यजित देशमुख त्यासोबतच आमदार सुमनताई पाटील आदींच्या संस्थांचा समावेश आहे.यामध्ये शेतकऱ्यांनाहीवन टाइम सेटलमेंट योजनेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असला तरी त्याची मुदत 2018 पूर्वीचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरू शकते.ओटीएसची मुदत 2021 करावी अशी मागणी होत आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
'असानी' चक्रीवाद वाढवणार शेतकऱ्याचे टेन्शन, राज्यात चक्रीवादळामुळे गारपीट आणि पावसाची शक्यता
दुबईला माल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची १ कोटींची फसवणूक, कार्यालयही गायब..
ठरलं!! आता मराठवाड्याच्या अतिरिक्त उसाचा प्रश्न पश्चिम महाराष्ट्र मिटवणार, बैठकीत झाला मोठा निर्णय..

English Summary: 100 crore interest waiver for big leaders' organizations, Swabhimani activists broke into the bank and ...
Published on: 19 March 2022, 04:06 IST