केळी म्हटले म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो जळगाव जिल्हा. या जिल्ह्याला केळीचे आगार असे संबोधले जाते. परंतु मागील काही वर्षांचा विचार केला तर केळी उत्पादक शेतकरी विविध समस्यांनी त्रस्त असून त्यातच भर म्हणजे केळीचे खालावलेले दर ही समस्या शेतकऱ्यांपुढे फार मोठी आहे. त्यातल्या त्यात शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत केळी पिकाचा समावेश होता.
परंतु केळी पिकासाठी या योजनेच्या अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याने शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाले होते परंतु या सगळ्या प्रकरणाचा पाठपुरावा ना. गिरीश महाजन यांनी वेळोवेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करून त्याअनुषंगाने
आता महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने 10 ऑगस्टला एक जीआर निर्गमित करुन केळी लागवडीसाठी एक सविस्तर अंदाज पत्रक दिले असून ही योजना तात्काळ लागू करण्याबाबत सूचना दिल्या व खऱ्या अर्थाने ही योजना केळीसाठी लागू झाली.
नेमके काय आहे या शासन निर्णयात?
प्रति हेक्‍टरी तीन हजार 704 खोड लागवडीसाठी आवश्यक असणाऱ्या काही बाबी आहेत म्हणजेच जमीन तयार करणे, लागवडीसाठी खड्डे खोदणे तसेच काटेरी झाडांचे कुंपण, माती व खताच्या मिश्रणाने खड्डे भरणे, केळीचे खोड किंवा रोप लागवड करणे,
त्यासाठी लागणारी खते, केळीची आंतरमशागत तसेच घडाचे व्यवस्थापन, केळी पिकाचे संरक्षण, पाणी व्यवस्थापन व इतर कामांकरिता मजुरी व सामग्री मिळून तीन वर्षांकरिता रक्कम रुपये दोन लाख 56 हजार 395 रुपये एवढे अनुदान निश्‍चित करण्यात आले आहे
व या मधून 648 श्रमिक दिन एवढा रोजगार देखील निर्माण होईल अशी माहिती ना. गिरीश महाजन यांनी दिली. एवढेच नाही तर शासन निर्णय लागू झाल्यामुळे यावर्षी कांदे बागाची लागवड शेतकरी करणार त्यांच्यासाठी या योजनेचा तात्काळ फायदा मिळेल अशी माहिती देण्यात आली आहे.
नक्की वाचा:Vegetable Market: पाऊस आला भाजीपाल्याचे नुकसान करून गेला,भाजीपाल्याचे दर कडाडले
Published on: 13 August 2022, 12:03 IST