केंद्र व राज्य सरकार (Central and State Govt) शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन योजना राबवत असते, ज्यातून शेतकऱ्यांना (farmers) फायदा होईल. आता पंजाब सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी अनुदान जाहीर केले आहे. भातपिकाचे अवशेष (Paddy residue) न जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान पंजाब सरकार एकरी 2500 रुपये देणार आहे.

माहितीनुसार दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सरकारचा या संदर्भात विचार सुरू आहे. या अनुदानाने शेतकऱ्यांना फायदा होईल, तसेच होणारे प्रदूषणही टाळता येणार आहे. पंजाबमधील गहू आणि भातपिकाचे अवशेष जाळल्यामुळे (Stubble Burning) होणारे प्रदूषण हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. थेट सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) या प्रकरणी आदेश द्यावे लागले होते. पंजाबमध्ये भातकापणीच्या काळात साधारणपणे १२० दशलक्ष टन अवशेष जाळले जातात. त्यामुळे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणाला प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागते.

मत्स्यपालनासाठी सरकार देतंय 60% अनुदान ; सरकारच्या 'या' योजनेचा घ्या लाभ

पिकांचे अवशेष जाळण्याने प्रदूषण होत होते. हा प्रकार थांबवण्यासाठी पंजाब सरकार (Punjab Govt) पुरेशा उपाययोजना करत नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चांगलेच खडसावले होते. शेतकऱ्यांचे केवळ प्रबोधन करण्यावर धन्यता मानण्यापेक्षा त्यातील मूळ समस्येला हात घालण्याची गरज असल्याचे अनेक जाणकारांनी सांगितले होते. त्यानुसार आता त्यावर तोडगा काढला आहे.

अखेर पंजाब सरकारने (Punjab Govt) पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न करण्याचे जाहीर केले. त्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाला सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार पीक काढणीनंतरच्या अवशेषाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना यंत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु तरीही राज्यातील पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. त्यामुळे आता या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना अवशेष न जाळण्यासाठी पैसे देण्याचा पंजाब सरकारचा प्रस्ताव आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचे अनुदान बिल आजच जमा करा ; अन्यथा मिळणार नाहीत कृषी यंत्रे

भातपिकाचे अवशेष (Paddy Stubble) न जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी २५०० रुपये पंजाब सरकार देणार आहे. दिल्ली आणि पंजाब सरकारकडून सध्या या योजनेवर विचारविनिमय सुरु आहे. माहितीनुसार पंजाब आणि दिल्ली सरकारने या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी येणारा खर्च केंद्र सरकार, पंजाब आणि दिल्ली सरकारकडून केला जाणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या 
शेतकऱ्यांचे आले सुगीचे दिवस ! गेल्या 6 आठवड्यात गव्हाच्या किंमतीत 14 टक्यांनी वाढ..
होय खरंय ! आता शेतकऱ्यांना स्वस्त मिळणार कृषी यंत्रे; केंद्र सरकारकडून अॅप लाँच
कृषीमंत्र्यांचे मोठे वक्तव्य; 8 वर्षात लाखों शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट