PM Kisan: भारतात शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. त्यामुळे देशाला कृषिप्रधान देश (Agricultural country) म्हणून ओळखले जाते. शेती क्षेत्रात अनेक आमूलाग्र बदल होत आहेत. आधुनिकीकरणाबरोबरच शेतकरीही (Farmers) आधुनिक होत आहे. केंद्र सरकारही (Central Government) शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना थोडाफार आर्थिक हातभार लागत आहे.

खरीप हंगाम शिगेला पोहोचला आहे. या दिवसात शेतकरी भात आणि इतर खरीप पिकांच्या पेरणीत व्यस्त आहेत. या यादीत असे अनेक शेतकरी आहेत, ज्यांनी कर्ज घेऊन किंवा आपले नियमित बजेट असंतुलित करून शेती केली आहे. अशा शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या १२व्या हप्त्याची सर्वाधिक प्रतीक्षा आहे.

त्याच वेळी, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानेही पीएम किसान शेतकऱ्याचा 12 वा हप्ता पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे. परंतु, या हप्त्याची रक्कम आणि शेतकरी यांच्यामध्ये तातडीचे काम आहे. याची पूर्तता प्रत्येक शेतकऱ्याने करणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास 12 व्या हप्त्याच्या यादीतून शेतकरी बांधवांची नावे वजा केली जाऊ शकतात.

Nitin Gadkari: "विहीरीत उडी मारेल पण काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार नाही"

३१ ऑगस्टपर्यंत ई-केवायसी करा

पीएम किसानच्या 12 व्या हप्त्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत करावयाच्या या कामाचे नाव ई-केवायसी (e-KYC) आहे. जे योजनेच्या प्रत्येक लाभार्थ्याने करणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत पीएम किसान योजनेत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्याला त्याच्या नोंदणीकृत बँक खात्याचे ई-केवायसी करावे लागेल.

तसे न केल्यास शेतकऱ्यांसाठी अडचण होऊ शकते. उदाहरणार्थ, शेतकरी हप्त्यापासून वंचित राहू शकतात. यामागील मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारने आतापर्यंत 6 वेळा ई-केवायसीची तारीख वाढवली आहे.

ई-केवायसी दोन प्रकारे करता येते

पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे. यासाठी दोन पद्धती वापरता येतील. ज्यामध्ये शेतकरी प्रथम मार्गाने मोबाईल ओटीपीच्या आधारे ई-केवायसी करू शकतात. तर दुसरीकडे, शेतकऱ्यांना आधार बायोमेट्रिकद्वारे ई-केवायसी (E-KYC through Aadhaar Biometric) करावे लागेल.

राहुल गांधी काँग्रेसची कमान सांभाळणार की दुसऱ्या कोणाच्या हाती काँग्रेस जाणार? आज होणार अंतिम निर्णय...

मोबाईल OTP द्वारे ई-केवायसी करण्यासाठी, शेतकऱ्याला त्याच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरद्वारे ई-केवायसीसाठी अर्ज करावा लागेल. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांना संगणक केंद्रावर जाऊन आधार बायोमेट्रिक ई-केवायसीसाठी अर्ज करावा लागेल.

त्यामुळेच ई-केवायसी आवश्यक करण्यात आले आहे

पीएम किसान योजनेंतर्गत (PM Kisan Yojana) केंद्र सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ६ हजार रुपये पाठवते. ही रक्कम वर्षभरात तीन हप्त्यांमध्ये पाठवली जाते. आतापर्यंत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 11 हप्ते पाठवले आहेत, मात्र 10 हप्ते ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आलेले नाहीत.

11 वा हप्ता जारी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अनेक अपात्र लोकांनीही या योजनेचा लाभ घेतला. आजकाल कोणाकडून वसुली केली जात आहे. अशा परिस्थितीत अपात्रांची ओळख पटवण्यासाठी ई-केवायसी आवश्यक करण्यात आले आहे.

महत्वाच्या बातम्या:
Banana Price: केळीच्या दरात मोठी घसरण! गणेशचतुर्थीच्या मुहूर्तावर भाववाढ होण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा..
संकटाची मालिका संपेना! पावसातून सावरताच पिकांवर कीड आणि रोगांचे सावट; शेतकरी चिंतेत...