जर आपण शिक्षणाच्या बाबतीत विचार केला तर समाजामध्ये खूप अलौकिक बुद्धिमत्ता असलेले विद्यार्थी असतात. परंतु प्रत्येकालाच उच्च शिक्षण घेणे आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही. प्रत्येक पालकाची इच्छा असते की आपल्या पाल्याने  दर्जेदार शिक्षण घेऊन समाजात एक मानाने वावरावे परंतु आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य होत नाही.

नक्की वाचा:Job: सुवर्णसंधी! मुंबई हायकोर्टात 'या' पदासाठी आहे नोकरीची संधी, मिळेल 31 हजार पगार

 या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारकडून विविध प्रकारच्या योजना विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जातात. जेणेकरून शिक्षणाचे स्वप्न प्रत्येकाचे पूर्ण व्हावे व सगळ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे हा त्यामागचा हेतू असतो.

या सारखीच एक सगळ्यात महत्त्वाची शिष्यवृत्ती योजना राज्य सरकारने खास अनुसूचित जाती,नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केली असून या शिष्यवृत्ती योजनेचे नाव आहे राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना होय.

 काय आहे नेमकी ही शिष्यवृत्ती योजना?

 या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील जवळजवळ 75 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. यामध्ये अमेरिका व इंग्लंड सारख्या जगभरातील 300 नामवंत विद्यापीठांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळालेला आहे अशा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च राज्य सरकार उचलते.

एवढेच नाही तर इतर खर्च देखील सरकार उचलत असते. महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांचा येण्या-जाण्याचा विमानाचा खर्चदेखील सरकारकडून दिला जातो.

नक्की वाचा:मिलाफ योजना!कोणत्याही शाखेतून बारावी पास विद्यार्थ्यांना मिळणार नोकरी व पुढील शिक्षणाची हमी, सरकारची योजना

 या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीच्या अटी

1- सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे संबंधित विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

2- विद्यार्थी हा अनुसूचित जाती समाजातील असावा.

3- संबंधित विद्यार्थ्याला विदेशात असलेल्या क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग 300 च्या आत असलेल्या शैक्षणिक विद्यापीठांमध्ये अथवा शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळालेला असावा.

4- प्रवेश अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करतांना त्यामध्ये नमूद केलेला विहित कालावधीत अभ्यासक्रम पूर्ण करणे विद्यार्थ्यांना बंधनकारक असेल. यासाठी मुदतवाढ मान्य केली जाणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे शासन निर्णयातील ज्या काही अटी व शर्ती आहे त्यानुसार कोणत्याही शाखेतील पदवीधर असलेल्या विद्यार्थ्याला पीएचडी साठी अर्ज करता येईल.

5- तीनशे पर्यंत जागतिक रँकिंगमध्ये विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळालेला आहे अशा विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे सर्व सदस्यांची एकत्रित वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

6- यासाठी विद्यार्थी व पालक किंवा दोन्ही नोकरीत अथवा कुटुंबातील इतर सदस्य नोकरी करीत असतील तर सगळ्यांचे आयटी रिटर्न, फॉर्म नंबर सोळा व सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार व नायब तहसीलदार पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याकडील मागील आर्थिक वर्षाचे कुटुंबाचे सर्व मार्गांनी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांनी जागतिक क्रमवारीमध्ये पहिल्या शंभरमध्ये असणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये इकॉनॉमिक्समध्ये प्रवेश घेतलेला असेल तर अशा विद्यार्थ्यांस उत्पन्न मर्यादा लागू राहणार नाही.

नक्की वाचा:केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! 'या'योजनेला दिली मंजुरी,शिक्षण क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार