हिमाचल प्रदेशात गायीचे दूध 90 रुपये आणि म्हशीचे दूध 100 रुपये प्रति लिटर दराने पशुपालकांकडून खरेदी करण्याची तयारी सुरू आहे. सध्या मिल्कफेड पशुपालकांकडून प्रमाणित दूध ३२ रुपये प्रतिलिटर दराने खरेदी करत आहे. गायीचे दूध 50 रुपये आणि म्हशीचे दूध 60 रुपये लिटर दराने विकले जात आहे. दूध खरेदीतील आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत घेतली जाईल.

काँग्रेस सरकारच्या नवव्या हमीभावाच्या अंमलबजावणीसाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची कसरत सुरू झाली आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या सचिवांनी शनिवारी मुख्य सचिव आर.डी.धीमान यांना कृती आराखड्याची माहिती दिली. यामध्ये विभाग आणि मिल्कफेडच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सध्या राज्यात एकूण 4.71 लाख दुधाळ पशुपालक असून ते दूध उत्पादनाचा व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत.

दुधाच्या खरेदी दरात वाढ करून या लाखो पशुपालकांना राज्य सरकार मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. नवे सरकार राज्यातील एका जिल्ह्यात दूध उत्पादनासाठी पथदर्शी प्रकल्प राबविणार असून, ते आदर्श म्हणून स्वीकारून संपूर्ण राज्यात श्वेतक्रांती आणता येईल. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवावा लागेल, असे मिल्कफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक भूपेंद्र अत्री यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात पदवी शिक्षण 4 वर्षांचे होणार

सध्या मंडी, शिमला आणि कुल्लू जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील 50,000 पशुपालक राज्यातील दूध फेडला विकत आहेत. हे तेच पशुपालक आहेत, ज्यांच्या घरी दूध विक्रीसाठी बाजारपेठ नाही. मिल्कफेड त्यांच्याकडून दररोज सुमारे 1.30 लाख लिटर दूध खरेदी करत आहे. या पशुपालकांचे 80 टक्के दूध मिल्कफेड खरेदी करते, तर इतर भागातील 75 टक्के दूध हे पशुपालक खुल्या बाजारात विकतात.

शेळीपालन व्यवसायात दूध उत्पादन करून कमवा लाखो रुपये, जाणून घ्या 'त्या' शेळीची माहिती..

सरकार प्रत्येक कुटुंबाकडून दररोज केवळ दहा लिटर दूध खरेदी करणार आहे. राज्यभरात मिल्कफेडचे 11 दूध कारखाने सुरू आहेत. यापैकी ५० हजार लिटर क्षमतेचा मंडई आणि २० हजार लिटर क्षमतेचा प्लांट रामपूरच्या दत्तनगरमध्ये आहे.दत्तनगरमध्ये ५० हजार लिटर क्षमतेचा आणखी एक मिल्क प्लांट तयार होत आहे. इतर झाडे ५ ते १० हजार लिटर क्षमतेची आहेत.

महत्वाच्या बातम्या;
मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या लोकांच्या कारखान्यांना बिनव्याजी मदत
110 कारखान्यांनी दिली नाही एकरकमी एफआरपी, सरकारचे लक्ष आहे का?
शेतकऱ्यांनो जुनी विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी मिळणार 50 हजार रुपये, वाचा सविस्तर..