जनतेला सुख देण्यासाठी आणि खर्चाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्राने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले. परंतु या दर कमी केल्याच्या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलात घट झाली आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यापासून केंद्र सरकारच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. दुसरीकडे, सीमा शुल्क, खतांवरील अनुदान व मोफत रेशन योजनेवरील खर्चाचा भार वाढला आहे. या वाढीव खर्चाची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या खर्चात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवा कमी केल्या जाणार आहेत. या सेवांवरील अवास्तव खर्च कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून, कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

हेही वाचा : ट्रॅफिक पोलिसासोबत चुकूनही घालू नका वाद, नाहीतर नव्या नियमानुसार होईल कारवाई

कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे

• केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या नवीन नियमांनुसार, सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आता विमान प्रवास करताना, सर्वात कमी भाड्याचे तिकीट ‘बूक’ करावे लागणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रवासाच्या 21 दिवस आधी तिकीट बूक करावे लागेल, तशी माहिती अर्थ मंत्रालयाला द्यावी लागणार आहे..
• प्रवासाचे तिकिट काढताना, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन द्यावे. तसेच प्रवासासाठी शक्यतो एकदाच तिकीट बूक करावे. विशेष परिस्थितीतच जास्तीत जास्त दोन तिकिटे बाळगता येणार आहेत.

• विमानाचे तिकीट बुक करताना, ‘नॉन स्टॉप’ विमानाला प्राधान्य द्यावे. तिकिटे अगोदरच बुकिंग केलेली असावीत. सरकारी कर्मचारी फक्त (Ballmer Lorry & Company)‘बाल्मर लॉरी अँड कंपनी’, ‘अशोक ट्रॅव्हल अँड टुर्स’ आणि (IRCTC) ‘आयआरसीटीसी’मार्फतच तिकीट बुक करू शकतात.
• कर्मचाऱ्यांनी पूर्वनियोजित प्रवासासाठी एकच तिकीट बुक करावे. कर्मचाऱ्यांच्या नियोजित कार्यक्रमाला मंजुरी प्रलंबित असली, तरी तिकीट काढावे. तसेच, तिकीट रद्द करणं टाळलं पाहिजे.

• काही कारणांनी कार्यक्रम रद्द झाल्यास, प्रवासाच्या 72 तास आधी तिकीट रद्द करावे. कर्मचाऱ्यांनी प्रवासाच्या 24 तास आधी तिकीट रद्द केले नाही, तर त्यांना त्याबाबत लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.