Others News

सेंद्रिय शेतीला भर आणि प्रोत्साहन देण्यावर मोदी सरकार सातत्याने भर देताना दिसत आहेत. जर आपण पाहिले तर अजूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांमध्ये सेंद्रिय शेतीबद्दल पुरेशी माहिती नाही. सेंद्रिय शेती बद्दल बर्‍याच बारीक-सारीक गोष्टी शेतकऱ्यांना माहिती नसतात. म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पिकेव्ही वाय म्हणजे परंपरा गत कृषी विकास योजना तयार केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सेंद्रिय शेती साठी प्रतिहेक्टर 50 हजार रुपये मिळतात. या विषयी माहिती घेऊ.

Updated on 25 January, 2021 4:01 PM IST

सेंद्रिय शेतीला भर आणि प्रोत्साहन देण्यावर मोदी सरकार सातत्याने भर देताना दिसत आहेत. जर आपण पाहिले तर अजूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांमध्ये सेंद्रिय शेतीबद्दल पुरेशी मा.हिती नाही. सेंद्रिय शेती बद्दल बर्‍याच बारीक-सारीक गोष्टी शेतकऱ्यांना माहिती नसतात. म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पिकेव्ही वाय म्हणजे परंपरा गत कृषी विकास योजना तयार केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सेंद्रिय शेती साठी प्रतिहेक्टर 50 हजार रुपये मिळतात. या विषयी माहिती घेऊ

सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने पिकेव्ही वाय म्हणजे परंपरागत कृषी विकास योजना सुरू केली. मागील काही वर्षांपासून भारतातील सेंद्रीय शेतीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष बऱ्यापैकी वाढले आहे. नॅशनल सेंटर ऑफ सेंद्रिय शेती नुसार 2304 मध्ये भारतात केवळ 76 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती केली जात होती. परंतु 2009 ते दहा मध्ये हे प्रमाण वाढून दहा लाख 85 हजार 648 हेक्टर झाले. जर आपण केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अहवालाचा अभ्यास केला तर सध्या 27.77 लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती केली जात आहे. भारतातील मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड इत्यादी राज्य सेंद्रिय शेतीमध्ये चांगली कामगिरी करत आहेत. सेंद्रिय शेती साठी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय पात्रता केंद्राच्या नुसार 2020 पर्यंत भारतातील सेंद्रिय उत्पादनाची बाजारपेठ दीडशे कोटी अमेरिकन डॉलर असेल.

हेही वाचा :सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती मिशनची स्थापना

परंपरागत कृषी विकास योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपये मिळतात:

 सन 2017 18 मध्ये भारताने 4.58 लाख मेट्रिक सेंद्रिय उत्पादने निर्यात केली. त्यामुळे 3453.48 कोटी रुपये परकीय चलन मिळाले. जर भारताकडून सेंद्रिय उत्पादन आयात करण्यात या देशांचा विचार केला तर त्यामध्ये स्वित्झर्लंड, इजराइल, दक्षिण कोरिया, न्युझीलँड, जपान, ऑस्ट्रेलिया या देशांचा समावेश होतो. परंपरागत कृषि विकास योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपये मदत मिळते. योजनांतर्गत वर्षासाठी हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत सेंद्रिय खत, सेंद्रिय कीटकनाशके आणि गांडूळ खत इत्यादींच्या खरेदीसाठी सरकार एकतीस हजार रुपये देते. तसेच ईशान्येकडील मिशन ऑरगॅनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट अंतर्गत शेतकऱ्यांना सेंद्रिय निविष्ठा खरेदीसाठी प्रति हेक्‍टरी साडेसात हजार रुपयांची मदत दिली जाते. आरोग्य व्यवस्थापन अंतर्गत खाजगी एजन्सी ला युनिटच्या 63 लाख रुपयांच्या खर्चाच्या मर्यादेत नाबार्ड मार्फत ते 30 टक्के आर्थिक मदत दिली जात आहे.

 सेंद्रिय शेती प्रमाणपत्र कसे मिळते?

 सेंद्रिय शेती प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागतो आणि फी भरावी लागते. हे प्रमाणपत्र मिळवणे अगोदर माती, खत, बियाणी, पेरणी, सिंचन, कीटकनाशके, काढणे, साठवण मुद्दे शेतीच्या प्रत्येक कामात शेंद्रीय सामग्री आवश्यक आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी वापरलेल्या सामग्रीची नोंद ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. या सगळ्या नोंदींची सत्यता तपासल्या वरच उत्पादन सेंद्रिय असल्याचे प्रमाणपत्र मिळते.

English Summary: What is PKVY scheme
Published on: 25 January 2021, 02:29 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)