कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे , अनुसूचित जमातिच्या कुंटुबियासमोर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होऊन उपासमारीची वेळ आल्याने शासनाने अनुसुचित जमातीच्या कुंटुबियांना खावटी योजनेअंतर्गत शंभर टक्के अनुदान रोख व वस्तू स्वरुपात वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

राज्य सरकारने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अनुसूचित जमातीच्या कुंटुबियांना आर्थिकसाह्य देण्याची संवेदनशील भुमिका घेतलेली आहे. त्याचट एक भाग म्हणून दरवर्षी पावसाळ्यात राहे जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये रोजगार उपलब्ध होत नाही म्हणून आर्थिक विवंचनेतून अनुसूचित जमातीच्या कुंटुबियांची उपासमार होऊ नये म्हणून सन १९७८ पासून खावटी कर्ज योजना राज्य सरकारने सुरू केली आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवाशी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांचे मार्फत राबवली जाते.

 

कर्जाचे वाटप कशी होते

सन १९७८ते २०१३ पर्यंत राबवण्यात आलेल्या खावटी योजने अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या कुंटुबातील संख्येनुसार ४ युनिटपर्यंत २ हजार रुपये ५ ते ८ युनिटपर्यंत ३ हजार रुपये, ८ यूनिटच्या पुढे ४ हजार रुपये, यानुसार वाटप करण्यात येत होते. खावटी कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाचे वाटप ५० टक्के वस्तू स्वरुपात तर ५० टक्के रोख स्वरुपात वाटप करण्यात येत होते. ज्यामध्ये ७० टक्के कर्ज ३० टक्के अनुदान योजना स्वरुपात होते.

 

महिलांच्या नावाने हवे राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते

दरम्यान आता सरकार लाभार्थ्यांना १०० टक्के रोख स्वरुपात खावटी कर्ज योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. रोख स्वरुपातील रक्कम ही महिलांच्या बँक खात्यात टाकली जाते. यासाठी लाभार्थी कुंटुबातील महिलाच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते उघडून आरटीजीएस द्वारे भरण्यात यावे अशा सुचना देण्यात आल्या होत्या.