राज्य सरकारने मजुरांच्या हाताला काम मिळावे व त्यामधून त्यांच्या गरजा पूर्ण होव्यात म्हणून रोजगार हमी या योजनेला सुरुवात केली आहे. पूर्ण राज्यात ही योजना राबवली आहे. शेतकरी तसेच मजुरांच्या हितासाठी जरी राज्य व केंद्र सरकार योजना राबवत असेल तरी काळाच्या ओघात बदल केला जात नसल्याने मजुरांनी रोजगार हमी योजनेतील कामांकडे पाठ फिरवली आहे. रोजगार हमी योजनेतील कामाला येणाऱ्या मजुरांना मागील वर्षी २३८ रुपये रोजंदारी देण्यात आली होती तर यावर्षी या रोजंदारीत १० रुपये ने वाढ केली आहे. जरी रोजगार हमी योजना अंतर्गत मजुरांच्या हाताला काम असले तरी पोट भरेल एवढी सुद्धा रोजंदारी भेटत नसल्यामुळे मजुरांनी तिकडे पाठ फिरवली आहे. रोजगार हमी योजना ही फक्त नावालाच आहे की काय असा प्रश्न समोर उपस्थित झालेला आहे.

योजनेच्या माध्यमातून कोणती कामे?

रोजगार हमी योजनांमध्ये माती-नाला बंडींग, बांध-बंधिस्ती, नाला दुरुस्ती या सारख्या कामांचा समावेश होतो. या योजनेअंतर्गत मजुरांच्या हाताला काम भेटतेच मात्र शेतीक्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या पाणी पातळीची वाढ करण्यासाठी सरकारचा हा उद्देश आहे.योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात सर्व कामे सुद्धा झाली मात्र या कामासाठी जे मजूर येत होते त्या मजुरांकडे कायम दुर्लक्ष राहिले आहे. सरकारच्या याच दुर्लक्षतेमुळे मजुरांची संख्या कमी होऊ लागली आहे तसेच कामे ही कमी होऊ लागली आहेत.

अशी आहे रोजंदारीतील तफावत :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनांतर्गत जरी मजुरांना काम भेटत असले तरी कामाचा मोबदला कमी भेटत आहे. मागील वर्षापर्यंत मजुरांना या योजनांतर्गत २३८ रुपये भेटत होते मात्र आता २०२१-२०२२ मध्ये यामध्ये १० रुपयांनी वाढ झाली असून आता मजुरांना २४८ रुपये भेटणार आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला शेतामध्ये मजुरी करणाऱ्या मजुरांना ५०० रुपये हजेरी भेटत आहे. शासकीय कामाच्या दुप्पटीने मजूर शेतात मोबदला भेटवत आहे. त्यामुळे या योजनेचे असे हाल सुरू आहेत. काळाच्या ओघात यामध्ये जो बदल व्हायला हवा तो करणे गरजेचे आहे.

वाढत्या महागाईतही वाढला नाही रोजगार :-

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनांतर्गत जरी सुरुवातीच्या काळात देश पातळीवर जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली असली तरी त्या कामात आहे ते सातत्य राहिले नाही. दुसऱ्या बाजूला दिवसेंदिवस महागाई वाढतच निघाली आहे मात्र मजुरीत वाढ नाही. योजनांतर्गत मजुरांना मिळणारी मजुरी आणि दुसरीकडे मिळणाऱ्या मजुरीत बराच मोठा फरक आहे. जे की सरकारने महागाईचा विचार करून रोजगार हमीत वाढ करणे गरजेचे आहे.