मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने एसईबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांचा कोणत्या वर्गात समावेश करावा, यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची रखडलेली सुधारित निकाल तसेच नियुक्त्यांचा  प्रश्न आता सुटणार आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग आणि खुल्या प्रवर्गात संधी दिली जाणार असल्याचे सांगितले आहे.

 आयोगाने यापूर्वी घेतलेल्या परीक्षांचा निकाल आणि नियुक्त्या या केवळ एसईबीसी आरक्षणाबाबत सरकारकडून योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्याने रखडल्या होत्या. परंतु आता राज्य सरकारच्या शासन निर्णयामुळे  या परीक्षांचे निकाल आणि नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 9 सप्टेंबर 2020 नंतर नियुक्ती न देण्यात आलेल्या उमेदवारांना एसईबीसी प्रवर्ग करिता राखीव असलेली पदे, जाहिरातीमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण नसल्यास खुल्या पदात रूपांतरित करावे तसेच संबंधित पदभरती च्या जाहिराती मध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा उल्लेख असल्यास अशा प्रकरणात एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ देण्यासाठी विकल्प घेऊन त्यानुसार सुधारित निवड याद्या लोकसेवा आयोगाने व राज्यातील इतर निवड मंडळांनी संबंधित विभागांना सादर कराव्यात, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर सचिव र. अं. खडसे यांनी दिले आहेत.

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कामकाज सुरळीतपणे चालण्यासाठी एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्यांची नियुक्ती आवश्यक असते. मात्र जून 2018 पासून आयोगात केवळ अध्यक्ष आणि एक सदस्य कार्यरत आहेत. आता आयोगाच्या विविध परीक्षांचा  फेर निकाल जाहीर झाल्यानंतर अंदाजे जवळपास साडेतीन हजार उमेदवारांच्या मुलाखती घ्यावे लागणार आहेत. परंतु त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ  आयोगाकडे उपलब्ध नसल्यास मुलाखतीसाठी किमान दीड-दोन महिने लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान विधानसभेच्या अधिवेशनात आयोगातील रिक्त जागा 31 जुलैपर्यंत भरण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र अद्यापही सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग कायदा रद्द केला असला तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणी शिवाय शासकीय नियुक्त्या देण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला होता.

आता राज्य सरकारने एसईबीसी रद्द झाल्याने रखडलेल्या नियुक्ती आणि एमपीएससीच्या इतर विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या  मध्ये  निर्माण झालेले अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एस ई बी सी अंतर्गत सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेल्या नियुक्ती यांना राज्य सरकारने आज आदेश काढून संरक्षण दिले आहे. तसेच एस ई बी सी मधून नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या अर्जदारांना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातून किंवा खुल्या वर्गातूनही अर्ज करण्याचा पर्याय देणारा आदेश आज सामान्य प्रशासन विभागाने दिला.

 माहिती स्त्रोत- सकाळ