भारत सरकार तसेच राज्य सरकार आपल्या जनतेच्या कल्याणासाठी नेहमीच कल्याणकारी योजना अमलात आणत असतात. शासन दरबारी जनतेच्या कल्याणापित्यर्थ अनेक योजना विचाराधीन देखील असतात. शासनामार्फत गेल्या अनेक वर्षांपासून समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी अनेक ठोस उपाय योजना कार्यान्वित केल्या गेल्या आहेत.

अशाच योजनांपैकी एक आहे विधवा पेंशन योजना, या योजनेअंतर्गत विधवा महिलांना आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच उदरनिर्वाह भागवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. विधवा पेंशन योजनेअंतर्गत प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी पेन्शनची रक्कम ठरवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात देखील ही पेन्शन योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात विधवा महिलांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विधवा पेंशन योजनेअंतर्गत मासिक 900 रुपये दिले जात असतात.

दिल्लीमध्ये या योजनेअंतर्गत 834 रुपये मासिक हप्ता दिला जातो. राजस्थानमध्ये 750 तर उत्तराखंडमध्ये बाराशे रुपये मासिक हप्ता देण्यात येतो. म्हणजेच प्रत्येक राज्यात या योजनेअंतर्गत कमी अधिक निधी पात्र पेन्शन धारकांना देण्यात येत असतो. या योजनेचा प्रमुख उद्देश विधवा महिलांचे जीवनमान उंचावणे व त्यांनादेखील आपला उदरनिर्वाह भागविणे सोयीचे व्हावे हा आहे. या योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेखालील अर्थात बिलो पोवर्टी लाईन (Below Poverty Line) च्या आत असलेल्या विधवा महिलांना मुख्यतः देण्यात येतो.

याव्यतिरिक्त जी विधवा महिला कुठल्याही सरकारी पेन्शन योजनेचा लाभ घेत नाही त्यांना देखील या योजनेचा लाभ दिला जाऊ शकतो. ज्या कुणी विधवा महिलेस या योजनेंतर्गत अर्ज करायचा असतो त्यांना आधार कार्ड, पतीचा मृत्यू प्रमाणपत्र दाखला, रहिवासी दाखला, बँक पासबुक, उत्पन्न दाखला, वय अधिवास दाखला, मोबाईल क्रमांक आणि अर्जदाराचे फोटो इत्यादी कागदपत्रे जमा करणे अनिवार्य असते.