एलआयसी ही भारतातील गुंतवणूक क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी आहे. आपल्या गुंतवणुकीसाठी चा एक सुरक्षित पर्याय म्हणून एलआयसी कडे  पाहिले जाते. एलआयसी च्या पॉलिसी या कमी हप्तात अधिक परतावा देणारे योजना म्हणून ओळखल्या जातात.

अगदी कमीत कमी बचती मध्ये दिसते चांगला परतावा एलआयसीच्या बऱ्याच योजनांमध्ये मिळतो. या लेखामध्ये आपण एलआयसीच्या अशाच एका उपयुक्त आणि फायदेशीर योजनेबद्दल माहिती घेणार आहोत. जी तुम्हाला अवघ्या 28 रुपयांच्या बचतीवर दोन लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देत आहे.या पॉलिसीला एलआयसी ची मायक्रो बचत विमा पॉलिसी म्हणून ओळखले जाते. या पोलिसी द्वारे सुरक्षा आणि बचतीसाठी उत्तम योजना म्हणून पाहिले जाते. योजना गुंतवणूकदारांचा जर मृत्यू झाला तर कुटुंबाला देखील संरक्षण पुरवते तसेच परिपक्वता झाल्यावर एकरकमी रक्कम ही दिली जाते.

सूक्ष्म बचत विमा योजना

 एलआयसी च्या या पॉलिसीमध्ये 18 ते 55 वर्ष वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती गुंतवणूक करू शकते. यासाठी कोणत्याही प्रकारची मेडिकल रिपोर्ट मागवले जात नाही शिवाय जर एखाद्या व्यक्तीने तीन वर्षासाठी प्रीमियम भरला असेल तर त्याला सहा महिने प्रीमियम नभरण्याची सूट दिली जाते.त्यासोबतच पाच वर्षासाठी प्रीमियम भरल्यावर दोन वर्षाचे ऑटो कव्हर उपलब्ध आहे. या विमा योजनेच्या माध्यमातून संबंधित व्यक्तीला 50000 पासून ते दोन लाखांपर्यंत विमा मिळतो. त्यासोबतच या मायक्रो बचत विमा पॉलिसी मध्ये प्रीमियम भरण्याची सोय हित्रीमासिक, मासिक, वार्षिक किंवा सहामाई आधारावर भरला जाऊ शकतो.

या पॉलिसीच्या अंतर्गत अपघात विमा देखील दिला जाऊ शकतो, त्यासाठी वेगळा प्रीमियम भरावा लागेल.या योजनेच्या माध्यमातून जर एखादी व्यक्ती अठरा वर्षाच्या असेल तर त्याला पंधरा वर्षाच्या योजना साठी प्रति हजार 51.5 रुपये प्रीमियम भरावा लागतो तर दुसरीकडे पंचवीस वर्षाच्या व्यक्तीने 15 वर्षासाठी योजना घेतल्यास त्याला51.60 रुपये प्रीमियम भरावा लागतो आणि जर एखादा व्यक्ती 35 वर्षाचा असेल तर त्याला प्रति हजार 52.20 रुपये प्रीमियम द्यावा लागतो.

 या योजनेअंतर्गत कर्जाची देखील सुविधा आहे…

 या योजनेच्या माध्यमातून कर्जाची देखील तरतूद करण्यात आली आहे.जर एखाद्या पस्तीस वर्षाच्या व्यक्तीने एक लाख रुपयांचा विमा रकमेसह पंधरा वर्षाची पॉलिसी घेतली असेल तर त्या व्यक्तीचा वार्षिक प्रीमियम पाच हजार 116 रुपये असेल यावर त्याला 70 टक्के रक्कम परत कर्ज दिले जाऊ शकते. तर पेडप पॉलिसी मध्ये 60 टक्के रकमेचे कर्ज दिले जाते. जर ही पॉलिसी आवडली नाही तर ती 15 दिवसांच्या आत सरेंडर केले जाऊ शकते.(स्त्रोत-दैनिकनजरकैद)