नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे 50 हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नाही. या समस्येची दखल राज्य सरकारने घेतली असून याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.रम्यान, खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून लाखो शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या निवेदनाच्या अनुषंगाने जाचक अटी रद्द

करून राज्यातील प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.2018-19 मध्ये ज्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसान भरपाई दिली आहे, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय या योजनेत 2017-18, 2018-19, 2019-20 या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकषात राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगेवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांच्या लाभावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे म्हटले आहे.

या समस्येची दखल राज्य सरकारने घेतली असून याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.दरम्यान, खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून लाखो शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या निवेदनाच्या अनुषंगाने जाचक अटी रद्द करून राज्यातील प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.2018-19 मध्ये ज्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसान भरपाई दिली आहे, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय या योजनेत 2017-18, 2018-19, 2019-20 या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकषात राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगेवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांच्या लाभावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे म्हटले आहे.