सध्या देशात अॅडव्हान्स आणि हायटेक एक्स्प्रेस वेची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गानंतर पीएम मोदींनी अनेक एक्सप्रेसवेचे उद्घाटन केले. या द्रुतगती मार्गांवर अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत, तसेच प्रवासाचा वेळही निम्म्यावर आला आहे. आता एवढा मोठा रस्ता उपलब्ध झाला तर टोल टॅक्सही भरावा लागणार हे उघड आहे. एक्स्प्रेस वे बनल्यानंतर या मार्गावर किती टोल-टॅक्स भरावा लागेल हे अनेकांना जाणून घ्यायचे आहे. टोल टॅक्ससाठी प्लाझा कुठे असतील? पण आम्ही तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगतो, असे काही लोक आहेत ज्यांना टोल नाक्यावर कोणताही कर भरावा लागत नाही.
देशात अशी काही वाहने आहेत ज्यांना कोणताही टोल द्यावा लागत नाही. परिवहन मंत्रालयाने याबाबत एक यादीही जारी केली असून त्यात सुमारे २५ जणांना टोल टॅक्स भरावा लागणार नाही. वाहनांच्या सुरक्षेचा विचार करून, रस्त्याच्या बांधकामासाठी टोल टॅक्सचा वापर केला जातो. हे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या नियंत्रणाखाली आहे. टोल जमा करण्यासाठी भारत सरकारने फास्टॅग सुरू केला आहे जी कॅशलेस टोल प्रवासाची प्रक्रिया आहे.
भारतात अशी अनेक वाहने आहेत ज्यांना टोल न भरता मरण्याची परवानगी आहे. यामध्ये भारताचे राष्ट्रपती, भारताचे उपराष्ट्रपती, भारताचे पंतप्रधान, कोणत्याही राज्याचे राज्यपाल, भारताचे सरन्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कॅबिनेट मंत्री, कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, केंद्रीय राज्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेश यांचा समावेश आहे.
एरंडीची लागवड आहे खूपच फायदेशीर, दुर्मिळ होत असताना मिळेल फायदा
लेफ्टनंट गव्हर्नर, पूर्ण जनरल किंवा समतुल्य दर्जाचे कर्मचारी प्रमुख, एखाद्या राज्याच्या विधान परिषदेचे अध्यक्ष, राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, संसद सदस्य, लष्कराचे कमांडर लष्करप्रमुख आणि इतर सेवांमध्ये त्या अनुषंगाने राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, भारत सरकारचे सचिव, सचिव, राज्य परिषद, लोकसभा, सचिव यांची वाहने समाविष्ट आहेत.
किसान सभेचे लाल वादळ मुंबईत धडकणार! शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आक्रमक
निमलष्करी दले आणि पोलीस, कार्यकारी दंडाधिकारी, अग्निशामक विभाग, हेअर्स वाहनांसह गणवेशातील केंद्रीय आणि राज्य सशस्त्र दलांनाही टोल टॅक्स भरावा लागत नाही. याशिवाय, राज्य दौऱ्यावर असलेले परदेशी मान्यवर, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य आणि त्या-त्या राज्यातील विधानपरिषदेचे सदस्य, त्यांनी संबंधित विधिमंडळाने दिलेले ओळखपत्र दाखवल्यास टोल टॅक्स भरावा लागणार नाही.
कोथिंबिरीचे भाव पडले, शेतकऱ्याने काळजावर दगड ठेवून फिरवला रोटर
कृषी सारथीची महत्वाची सूचना, माती परीक्षण मोहीम हाती
केळीचे दर अजून वाढणार! बाजारपेठेत केळीची मागणी वाढल्यामुळे शेतकरी वर्ग आनंदात..
Published on: 14 March 2023, 01:36 IST