महाराष्ट्रात किमान समान कार्यक्रमातील बेरोजगारांना कुशल ट्रेनिंग आणि दिलेले रोजगाराची आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री यांनी अर्थसंकल्पात काही तरतुदी केल्या आहेत.

 कुशल प्रशिक्षण आणि रोजगारासाठी राज्यातील किमान दहावी उत्तीर्ण झालेल्या तरुण-तरुणींसाठी महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार योजनेची अजित पवार यांनी घोषणा केली.

काय आहे ही योजना?

 या योजनेच्या माध्यमातून येणाऱ्या पाच वर्षांमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आणि तरुणी प्रशिक्षित केले जातील. यातील प्रत्येक तरुणावर राज्य सरकार हे साठ हजार रुपये खर्च करेल. या योजनेसाठी अंदाजे खर्च पाच वर्षाचा हा सहा हजार कोटी आहे.काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 2019 ची विधानसभा निवडणूक ही शेतकरी आणि बेरोजगार या दोन मुद्द्यांवर लढवली होती. त्यामुळे सत्ता स्थापन करण्याच्या वेळी किमान समान कार्यक्रमात शेतकरी आणि बेरोजगारांसाठी योजनांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी किमान समान कार्यक्रमातील शेतकरी आणि बेरोजगार यांच्यासाठी योजनांना अग्रक्रम दिलेला दिसत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील कमीत कमी दहावी उत्तीर्ण झालेल्या तरुण-तरुणींना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी देण्यासाठी महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार योजना आणली गेली आहे.

महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरविण्याची गरज ओळखून तसेच बदलत्या काळानुसार नवनवीन उद्योग आणि सेवा क्षेत्र उदयाला येत असताना त्यांना प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता भासते त्यामुळे अशा प्रशिक्षित उमेदवारांचा अशा उद्योगांना फायदा होऊ शकतो. कॉल सेंटरस, पर्यटन, हॉस्पिटॅलिटी, टेलिकॉम,  टेक्सटाइल उद्योगइत्यादी चा समावेश आहे. या उल्लेख केलेल्या क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी असल्याचे आतापर्यंत पवार यांनी सांगितले. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार योजनाही 21 ते 28 या वयोगटातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आहे.

 

राज्य सरकारच्या आणि निमसरकारी तसेच खाजगी आस्थापनांमध्ये उमेदवारांना 1961 मधील तरतुदीनुसार पारंपारिक आणि नवीन उद्योग क्षेत्रात ठराविक कालावधीत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत उमेदवारांना प्रोत्साहन म्हणून दर महा प्रति उमेदवारांना पाच हजार रुपये इतकी रक्कम खासगी आस्थापनांना अदा  करण्यात येईल.

 

 महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेत राज्य सरकार आणि निम सरकार आस्थापनाने साठी राज्य सरकारकडून दहा टक्के विद्यावेतन देण्यात येईल. या योजनेच्या जलद अंमलबजावणीसाठी नवीन संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे सरकार हे महाराष्ट्रात नवीन उद्योग यावेत यासाठी प्रयत्नशील आहे. तसेच स्थानिक उमेदवारांना नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य मिळावे हे राज्य सरकारचे धोरण आहे.