अनेक वर्षापासून अस्मानी व सुलतानी संकटा चा शेतकऱ्यावर सतत अन्याय होत राहिल्यामुळे तो हवालदिल झाला. शेतकऱ्याच्या डोक्यावर या देशालाच नव्हे तर जगाला पोसण्याचे ओझे वाढले.शेतमाल खेड्यात पिकतो, व त्या मालाचा भाव मात्र दिल्लीचे सरकार ठरवते.
आपल्याला सुरुवातीला वाटायचे शेतीमालाचे भाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जे खरेदीदार येतात,तेच ठरवत असतील, तर ते चूक आहे, फक्त वाहतुकीच्या खर्चाच्या प्रमाणानुसार थोडा फार(१००₹ किंवा २००₹) भाव फरक ठेवून ते विकत घेतात , आतापर्यंत अस कधी झाले का, संपूर्ण देशाच्या बाजारातील एकाच वेळेस , शेतीमालाच्या धान्याच्या किमती हजार - दोन हजाराच्या फरकाने शेतीमाल विकली गेलीत ? असे होत नाही. संपूर्ण देशात शेतीमालाचे भाव साधारण जवळपास सारखेच असतात. राजकारणाची गणिते जशी दिल्लीतून मुंबईत येतात ,तेच वारे मुंबईतून आपल्या गल्लीत, गावात शिरतातआणि गल्लितल्या शेतीमालाचा भाव मात्र दिल्लीत ठरतो, ही एकमेकाच्या विरुद्धदिशेने चालणारी दिल्ली टू गल्ली एक्सप्रेस आहे.
जगद्गुरु तुकाराम महाराज, हे शेतकऱ्याला कुणबी म्हणत होते. अनेक शतके उलटली पण कुंनब्याची व्यथा बदललेली नाही.औद्योगिकरणाच्या झपाट्यात, जगण्याच्या अपेक्षेत इतर वस्तूंची झालेली भाववाढ पाहून , शेतकरी आजच्या सामाजिक व्यवस्थेला कंटाळला . महागाईच्या निर्देशांकानुसार कुणब्याला ,त्याच्या कष्टाचा मोबदला पूर्ण पने मिळत नाही, त्यातही शहरी सुधार व्यवस्था पाहून त्यांच्या कुटुंबातील मुलाबाळांच्या अपेक्षा, (शिक्षणाच्या व्यवस्था , लग्नकार्याच्या गरजा,) वाढलेल्या आहे. शेतातील होणारे उत्पन्नाचे पैसे ,तसेच घरगुती गरजां व इतर खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्यामुळे, शेतकरी सतत कर्जबाजारी होत आहे. आणि म्हणूनच अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर मानसिक खच्चीकरण होऊन तो शेवटी आत्महत्येकडे वळतो . अस्मानी व सुलतानी संकटाला तोंड देऊन मागील वर्षकसे तरी काढले असते, परंतु पुढील वर्षाचे खर्चाचा ताळमेळ डोळ्यासमोर भयानक दिसत असल्यामुळे त्या व्यवस्थेला घाबरून तो आत्महत्या करतो, ही एक भीषण अवस्था आहे. दररोज किमान 50 ते 55 शेतकरी आत्महत्या होण्याच्या मार्गावर असतात. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र राज्यात 3920 शेतकरी आत्महत्या जाहीर झाल्या होत्या , आणि संपूर्ण देशभरात एन. आर. सी. बी. ने 10,289 शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे जाहीर केले आहे. साधारणपणे संपूर्ण महाराष्ट्रात दरवर्षी अंदाजे, साडेतीन हजार पेक्षा जास्त आत्महत्या होतात. आता तर शेतकऱ्यांची आत्महत्या ची आकडेवारी सुद्धा या कोरोणाच्या काळात जाहीर होताना दिसत नाही. भारत देशाच्या इतिहासात तून 10000 लोकांचे एक खेडेगाव कमी होत आहे. इतके लोक नकाशावरून गायब होत आहे.हे जरी खरं असलं तरी, सत्ताधीशांनी सत्तेचा गैरवापर करून कसा शेतकरी संपविला?. हे आता समजून घेणे गरजेचे आहे?. जनतेच्या कष्टाने जमवलेला पैसा, कराच्या माध्यमातून शासन तिजोरीत जेव्हा जमा झाला. तेव्हा मात्र, राज्यकर्त्यांनी त्याचा गैरवापर केला. आमदार, खासदार, मंत्री, व कर्मचाऱ्यांना लाडवण्यात, व गुंडे शाही पोसण्यात व त्यांचे हितगुज सांभाळण्यात, खर्च होऊन शेवटी तो परदेशी बँक खात्यात जमा केल्या गेला ?. या समाजवादी व्यवस्थेच्या परिणामामुळे देशात गुंडाराज वाढले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शोषणातून जमा पैशावर व्यापारी व इतर राजकीय क्षेत्र माजविले गेले. परिणामी या सोनेरी टोळीने तुम्हाला लूटून तुमच्यावरच अन्याय केला.
शेतीमालाला भाव भेटू द्यायचं नाही आणि वरून शेतकऱ्याला पीक कर्ज द्यायचे. शेतमालाला लावलेला खर्च जर शेतकऱ्यांकडून निघाला नाही तर त्यांनी व्याज रुपी कर्जाची परतफेड कशी करायची? तो रक्कम कसा भरेल?. खालून अंगार लावायची, वरतून पाठीवर लात मारायची, आणि शासन तुमचे तारणहार आहे .अशी भूमिका जनते ला दाखवायची अशी तिहेरी भूमिका घेऊन, सत्ताधीशांनी शेतकरीवर्ग जाणून बुजून मेटाकुटीस आणले?.तसेच सहकारातून समृद्धीचे शेतकऱ्यांना गाजर दाखविले गेले , व शेतकरी पुन्हा राजनीति च्या डबक्यात अडकून तो जास्त फसवला गेला . राज्यकर्त्यांनी लुटीच्या संधीचे सोने केले व सहकाराच्या धोरणातून राजनीतीचे अड्डे तयार केले. को-ऑपरेटिव बँक,अर्बन बँक , सूतगिरणी, ए.पी.एम.सी, दूध उत्पादक संघ, शिक्षण संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती , यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना अडवून ठेवले गेले . अंकुश म्हणून त्याच गावातील डायरेक्टर त्यांच्या छातीवर बसविले. पुन्हा शेतकरी लुटीचे सत्र जोरात सुरू झाले. तो जास्त हवालदिल झाल्यामुळे पुन्हा त्यांच्याच कैचीत जाऊन पुन्हा फसत राहिला? काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातील समाजवादी धोरणे शेतकर्‍यांच्याच छातीवर बसल. शेतकऱ्यांवर राज्यकर्त्यांचा अंकुश वाढतच राहिला. अशा गंभीर परिस्थितीत आमदार, खासदार सुद्धा सत्ताधीशांच्या हातचे बाहुले बनले. सत्तेसाठी आमदार-खासदारांचे सौदे होऊन सत्तेचा सारीपाठ खेळला जाऊ लागला. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कंगाल करून, पैशा हा शासन तिजोरीत जास्त जमा होऊ लागला. व इतरत्र मार्गाने सुद्धा जमा करण्यात आला. जमा झालेल्या पैशाचा गैरवापर होऊन दरोडे शाही, गुंडशाही , वाढून समाजावर वर्चस्व ठेवण्यात आले . जनतेने भरून दिलेली तिजोरी, व इतर अनेक मार्गाने जमा झालेला पैसा ओसंडून वाहू लागला. स्वतंत्र भारत देशाच्या इतिहासात शेतकरी जर आत्महत्या करत असेल, तर ती आर्थिक व्यवस्थेचे धोरणे जाग्यावर आहेत काय ? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होईपर्यंत लूट करायची, ही व्यवस्था भारत देशालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला लाजिरवाणी आहे. तो मरे पर्यंत गुलामी करायला लावणे हे काही संविधानात नव्हते . शासन करते नी त्यांना गुलाम बनविले.शेतकऱ्यांची अवस्था म्हणजे- "घर की ,दाल रोटी खावो और मामू क्या बकऱ्या चरावो." स्वतंत्र भारत देशात सत्ताधारी लोक, शेतकऱ्यांना गुलामीचा व्यवसाय करण्यास भाग पाडत आहे?लोकशाहीत बेबंदशाही तयार केली.राजनीती ची अनिती सुरू झाली.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सभापती सुद्धा शेतकऱ्यांमधून डायरेक्ट व्होटिंग चा सभापती व्हा. ग्रामपंचायत निवडणुकी सुद्धा जनतेच्या मतानी सरपंच होऊ दिले नाही. कारण सत्तेची गणित बदलन्याची दाट शक्यता होती?.
कारण राजनीतीची पद्धत बदलू द्यायची नाही. त्यामुळे राजकीय अंकुश व हस्तक्षेप ठेवणे कठीण जात असल्यामुळे, पुन्हा तेच दडपशाहीचे राजकारण अमलात आणले.सत्ताधीशांना तिजोरीची चट लागल्यामुळे ते कदापिही शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळू देणारच नाही. शेतकर्‍यांच्या कितीही आत्महत्या झाल्या तरी या सत्ताधीशांना कसलाही गम नाही. सत्ता हाच त्यांचा आत्मा आहे व सत्ता हेच त्यांचे ध्येय आहे. कारण आयुष्यभर जरी सत्ता भोगली, तरी त्यांचा जीव सत्तेतच आहे. म्हणूनच म्हणावे वाटते की, मराठ्यांच्या राज्यात कुणबी जिवंत असून मेल्यासारखा झालाआहे. सत्ताधीशांनी त्याचा सत्यानाश केला. राज्यकर्त्याने तिकीटचे वाटप करून राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आणलेली आमदार, खासदार मंडळी यांच्याकडून आता ह्या अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. कारण या लाचार, गुलामगिरीच्या आमदार-खासदारांना तर तिकीट भेटण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागते. तो नेता जरी तुमच्या गावात भाषण करतो, तेव्हा तोंड तुमच्याकडे असते, व मुंबई दिल्ली ला जाताना त्याची पाठ गावाकडे असते, त्यांचे तोंड मुंबई-दिल्ली कडे असते. आपण जे गावात बोललो ते तो मुंबई त दिल्लीत जाईपर्यंत विसरून जातो. पुढे आता शेतकरी हिताचे नवीन धोरण, विधान भवन व संसदेत बनविल्या शिवाय या महान संकटातून शेतकऱ्यांची सुटकाच नाही. म्हणूनच सत्तेचा पालट करणे गरजेचे आहे. काँग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रवादी पक्ष सध्यातरी या मानसिकतेत दिसत नाही. हे सर्व एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.आता फक्त एकच उपाय नवा गडी, नवा राज असल्याशिवाय सत्तापालट होणे नाहीशेतकऱ्यांच्या खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे. मराठ्यांचे जाणते राजे , हद्दपार केल्याशिवाय शेतकऱ्यांची लूट थांबणार नाही. आर्थिक धोरणाचे बुद्धिवान राजे, शासन जरी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत बदल करीत असेल त्यासाठी नवीन नवीन योजनांचे गाजर दाखवीत असते, कोंबड्या पालन, शेळी पालन, बकरी पालन,गाई म्हशी पालन, इतर सर्व उद्योग शेतकऱ्यांना करायला लावायचे. ""आंधळी दळते, कुत्र पिठ खाते. "" या उद्योगावर शहरीकरण पोसायचे असते. ही दुटप्पी भूमिका आणखी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर लादायची, मात्र त्यांना या संकटातून मुक्त होऊ द्यायचे नाही. शेतीतील कच्च्या मालावरच व्यापारी करणं आवश्यक असते. शासनाने तांत्रिक, यांत्रिक व बिजवाई मध्ये कितीही सुधारणा केल्या तरी शेतकऱ्यांचे फक्त उत्पादन वाढेल, कारण हे वाढलेले उत्पादन शहरीकरणाच्या कामी येईल. तर शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या खाईतच लोटले जाईल . त्यांच्या हातात मात्र पैसा येऊ देणार नाही? कारण शेतीमालाला भावच दिल्या जाणार नाही. तर तो येणार कसा? शेतकरी हिताच्या धोरणाचा परिपूर्ण अभ्यास असलेले थोर व खंबीर नेते रघुनाथ दादा पाटील हेच तुम्हाला आता या जाळ्यातून मुक्त करू शकतील , दुसरा पर्याय तर शिल्लक दिसत नाही. पुणतांबा शेतकरी संपा च्या आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांची सुकानु समिती जेव्हा तयार झाली,त्याच नंतरचे नाशिकच्या सभेत शेतकरी नेत्यांनी एकजुटीने काम करण्यासाठी हातात हात घालून स्टेजवर सर्व शेतकरी नेत्यांनी शपथ घेतली होती . मात्र अनेक शेतकरी नेते सत्तेच्या लालची साठी मूळ शेतकरी व्यवस्थेला सोडून बाहेर पडले, परंतु रघुनाथ दादांनी आपली भूमिका कोणत्याही पक्षाच्या दावणीला बांधली नाही. कारण सर्व शेतकरी नेते सुकाणू समितीचे सदस्य , बच्चू कडू, राजू शेट्टी, शे.का. प.,कम्युनिस्ट पार्टीचे अजित नवले व ईतर सर्वच गट विधानसभेच्या निवडणुकी साठी व सत्तेच्या हव्यासापोटी काँग्रेस, बीजेपी , राष्ट्रवादी, व शिवसेनेत सामील झाले. शेतकऱ्यांचे नेते म्हणणारे सत्तेचे भिकार चोट निघाले. आर्थिक स्वातंत्र्याची पहाट उगवत असताना,हे नेते शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून सत्तेत घुसले. आज थोडीफार कृषी विधेयके केंद्रात पास झाली त्यामधील काही त्रुटी काढल्या तर बाकी तीन्ही कायदे चांगले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा अगदी शुल्लक बदल करून, जशीच्या तशीच केंद्र सरकारची नवीन तीन कृषी कायदे मंजूर केलेली आहेत. मग सुकानु समिती सोडून गेलेल्या या नेत्यांनी दिल्लीत जाऊन तमाशा कशासाठी केला? हे सर्व सोडून गेलेले सुकाणू समितीचे नेते कोणाच्या ईशारावर नाचत होते,ते त्यांनीच स्पष्ट करावे , आता जनतेनी जर त्यांची वाहवा केली तर तो आपलाच मूर्खपणा ठरेल? हे शेतकरी नेते रघुनाथदादा यांच्या पाठीशी उभे न राहता सत्ताधारी लुटारूंच्या पाठीशी उभे राहिले, अशा लुटारू शेतकरी नेत्यांनी च शेतकऱ्यांचा घात केला?
परंतु रघुनाथ दादा पाटील मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षासी तडजोड, न करता, न जुमानता, शेतकऱ्यांना व कार्यकर्त्यांना घेऊन खंबीर पने एकटेच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. आता पर्यंत आपण सर्वच राजकीय पक्षांवर विश्वास ठेवून पाहिला . सर्वांचेच आमदार, खासदार व प्रतिनिधी आपण निवडून पाठविलेले आहे. परंतु परिस्थितीत मात्र काहीही तिळमात्र फरक पडला नाही. कारण सत्ताधीशांची वागण्याची भूमिका ही एकच पद्धतीची आहे.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा कलंक पुसण्यासाठी शेतकऱ्यांची आघाडी करणे गरजेचे झाले. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीला म्हणजेच ज्यांना या शेती शास्त्राचे ज्ञान आहे, जागतिक धोरणाचा अभ्यास आहे. . आपल्या नात्यागोत्याचे खानदानीतले किंवा मित्रत्वाचे इथे कोणीही नेते कामी पडणार नाही. आता फक्त शेतकरी संघटनेचा झेंडा हा मुंबई, दिल्ली वर फडकल्याशिवाय. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळणे कठीण आहे?. म्हणूनच म्हणावे लागेल "मराठ्यांच्या हातून निसटले तरच , कुणब्यांची सुटका होईल". जशी पिंजऱ्यातून पक्षांची सुटका व्हावी तसेच या दडपशाहीच्या कैदेतून शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी. हीच अपेक्षा.
आपला नम्र.
धनंजय पाटील काकडे
विदर्भ प्रमुख, शेतकरी संघटना
Published on: 20 April 2022, 02:08 IST