वास्तविकता ,आहे की स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करणाऱ्या देशातील लोक उपासमारीने त्रस्त आहेत, याबाबत न्यायालयाने सरकारला निर्देश देण्याची गरज का भासावी हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे . निःसंशयपणे, भूक निर्मूलन ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या दिशेने अनेक प्रकारे पुढाकार घेण्याची गरज असून अशा अनेक योजना आधीच सुरू आहेत. मात्र सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे वंचित समाजाला त्याचा लाभ मिळत नाही. निःसंशयपणे, कोरोना महामारीने ही परिस्थिती गंभीर बनवली आहे. दारिद्र्य निर्मूलनाचे अनेक दशकांचे यश क्षणार्धात गमावले आणि कोट्यवधी लोक पुन्हा गरिबीच्या दलदलीत सापडले. मात्र, या कालावधीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत ऐंशी कोटी लोकांना दरमहा पाच किलो मोफत धान्य वाटप करण्याचा दावा सरकारने केला आहे. ही योजना अजूनही सुरू आहे. पण एक मोठा वर्ग असा आहे, ज्याची कोरोना संकटामुळे क्रयशक्ती कमी झाली आहे.

अशा मोठ्या संख्येने बेरोजगार आहेत, ज्यांचे काम पुन्हा सुरू होऊ शकले नाही. त्यावर ग्लोबल हंगर इंडेक्सचा अहवाल अस्वस्थ करणारा आहे, ज्यात जगातील 116 देशांच्या यादीत भुकेचे संकट असलेल्या देशांमध्ये भारत 101 व्या क्रमांकावर आहे. तर गेल्या वर्षी हे स्थान 94 व्या स्थानावर होते.  

तसे, भारत सरकारने या अहवालातील डेटा गोळा करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या पद्धतीला अवैज्ञानिक म्हटले गेले आहे. डेटा गोळा करणारी एजन्सी उपासमारीची की कुपोषणाबद्दल बोलत आहे हे स्पष्ट व्हायला हवे. तरीही त्यासंबंधीची खरी आकडेवारी बाहेर यावी आणि केंद्र व राज्य सरकारने या दिशेने गांभीर्याने प्रयत्न करावेत, हा डेटा आकडा सत्ताधाऱ्यांना आरसा दाखवतो. शेवटी, प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालयाला या दिशेने हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले जाते. हे देखील आवश्यक आहे कारण देशात अन्न संकट नाही. लाखो टन धान्य त्याची साठवणूक आणि वितरणात वाया जाते, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ते कुजवण्यापेक्षा ते गरिबांमध्ये वाटणे चांगले आहे.

खरं तर, ऑक्टोबरमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भूकबळी ग्रस्त लोकांना अन्न पुरवण्यासाठी राज्यांसह राष्ट्रीय स्तरावर सामुदायिक स्वयंपाकघर योजनेचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले होते. मात्र केंद्र सरकारने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असता, न्यायालयाच्या त्याचवेळी, निर्देशाच्या विरोधात खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याने न्यायालयही नाराज झाले. मात्र, विविध राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून कम्युनिटी किचनबाबत देशव्यापी धोरण तयार करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ही योजना प्रत्यक्षात आल्यास नैसर्गिक आपत्तीत पिडीत लोकांना , बेरोजगार, अपंग, गरीब लोकांना सामुदायिक स्वयंपाकघरातून मोठा दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

तसे, सर्जनशील कार्यक्रमांद्वारे लोकांना स्वावलंबी बनवणे हे प्राधान्य असले पाहिजे जेणेकरून त्यांना सरकारी मदतीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. प्रत्येक व्यक्तीने देशाच्या उन्नतीसाठी योगदान दिले पाहिजे, परंतु कोरोना संकटामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला अपवाद मानले पाहिजे. सरकारने या समस्येवर ठोस तोडगा काढायला हवा.

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com