ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास हा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तसेच आरोग्य अशा घटकांमध्ये सामावलेला असतो. या सगळ्यांमध्ये ग्रामीण विकासाच्या बऱ्याचशा योजना असतात ज्या बँकांमार्फत राबवल्या जातात.

यामध्ये सवलतीच्या व्याजदरात पीककर्ज, गावात असणाऱ्या बचत गटांसाठी कर्ज,किसान क्रेडिट कार्ड,छोटे छोटे उद्योगधंदे स्थापन करण्यासाठी मुद्रा योजना, शेतीशी संबंधित व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी कर्ज,ट्रॅक्टर कर्ज आणि शेती यांत्रिकीकरणाच्या कर्ज योजना अशा बऱ्याच प्रकारचे योजनासाठी बँकेमार्फत अर्थसाहाय्य केले जाते. या माध्यमातून  गावातील लोकांचा व पर्यायाने संबंधित गावाचा विकास होत असतो. शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या कोणत्याही योजनांचा अप्रत्यक्षरित्या बँकाची संबंध येतो.या लेखात आपण ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या बँकेच्या विविध योजनांची माहिती घेऊ.

 बँकांच्या विविध योजना

• पीककर्ज व किसान कार्ड योजना-बऱ्याच वर्षांमध्ये पीक पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला. पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी बी-बियाणे,खाते तसेच कीडनाशकां वर होणाऱ्या खर्चात वाढ होत गेली आहे. परिणामी शेतीसाठी लागणार्‍या भांडवलाची गरज वाढली आहे. या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी बँकेमार्फत पीक कर्ज उपलब्ध होते.हे पीक कर्ज तीन लाख रुपयांपर्यंत कमी व्याजात मिळत असते.तसेच जे शेतकरी वेळेतत्या कर्जाची परतफेड करतात अशांना व्याजदरात सवलत देखील मिळते. तसेच एक कर्जदार शेतकऱ्यांना किसान कार्ड देखील दिले जाते. अशा कार्डधारक शेतकऱ्यांना वारंवार बँकेत पैसे घेण्यासाठी जावे लागत नाही. गरज असेल तेव्हा पैसे काढता येतात व दुकानातून शेतीला लागणारे बी बियाणे आणि खते तसेच इतर आवश्यक गोष्टी खरेदी करता येतात.

• पंतप्रधान क्रेडिट गॅरंटी योजना- या अंतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगासाठी विना अतिरिक्त तारण रुपये दोन कोटींपर्यंत कर्ज मिळते.यामुळे ग्रामीण भागामध्ये नवनवीन उद्योग निर्माण होऊ शकतात.
• महिला सबलीकरणासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान- या अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील बचत गटांना आर्थिक मदत केली जाते व त्यातून ग्रामीण भागातील अनेक महिला बचत गट तसेच आर्थिक व सामाजिक सबलीकरणाकडे वाटचाल करीत आहेत.
• पंतप्रधान जनधन योजना- या योजनेअंतर्गत बँकिंग सोयी-सुविधा सोबतच विम्याची देखील हमीदेण्यात येते.या योजनेतील खातेदारास एक लाख रुपयांपर्यंतच्या अपघात विमा आणि रुपये 30000 चाजीवन विमा मिळतो. तसेच मनरेगा मार्फत मिळणारे वेतन, निवृत्ती वेतन, विविध प्रकारच्या सरकारी मदत किंवा अनुदान हे सर्व बँक खात्यात जमा होत असल्याने भ्रष्टाचारास आळा बसण्यास मदत झाली आहे.

• आर्थिक समावेशन सुविधा- या सुविधेच्या मार्फत बँकेच्या सर्व सुविधा गावातील लोकांना बँकेच्या प्रतिनिधी मार्फत दिल्या जातात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर शून्य रुपयात खाते उघडणे, सरकारकडून येणारे सर्व अनुदान वितरित करणे तसेच सर्व सामान्य लोकांपर्यंत त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रात बँकेच्या सर्व सेवा उपलब्ध करणे हा आर्थिक समावेशन सुविधेचा उद्देश आहे.
• प्रधानमंत्री पिक विमा योजना- एक राष्ट्र एक योजना या अंतर्गत पीक काढल्यानंतर चे नुकसान,चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस इत्यादी स्थानिक पातळीवरील आपत्ती पासून संरक्षणासाठी विमा उपलब्ध आहे. जे शेतकरी पीक कर्ज घेतात त्यांना पिक विमा सक्तीचा असला तरी अन्य शेतकऱ्यांना तो सक्तीचा नाही.