शेत रस्ता कायदा व रस्त्याचे नियम तुमच्या शेतात जाण्यासाठी पूर्वीपासूनच नकाशावर उपलब्ध असलेला रस्ता कुणी अडविला असेल तर मामलेदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ कलम ५ नुसार तहसीलदार यांना रस्ता मागणी अर्ज  करू शकतात

अर्ज केल्याने रस्त्यातील अडथळा दूर करता येतो, तहसीलदार यांच्याकडे याविषयी दाद मागता येते. परंतु तुमच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ताच नसेल तर अशा वेळी नवीन रस्त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये तहसीलदारांकडे नवीन रस्त्यांची मागणी करता येते.

. दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात दोन वेगवेगळ्या नियमानुसार मागणी करता येते. या व्यतिरिक्त कलम 143 काय आहे,अगोदरच उपलब्ध असलेला रस्ता अडविणे, रस्त्यावरून शेतात जाऊ न देणे याविषयी कायदेशीर मार्ग कसा काढावा.?

 

शेती रस्ता संपूर्ण माहिती

१ पूर्वीपासूनच रस्ता उपलब्ध होता परंतु आता तो अडविला आहे.

२) शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्ता हवा आहे.

 

वरील दोन पर्यायांपैकी आज आपण शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्ता कसा मिळवावा यासाठी अर्ज कसा करावा लागतो.

 

शेतातील रस्ता कायदा पहा Shet Rasta Kayda

पूर्वी प्रत्येकास शेतजमिनी मोठ्या प्रमाणात होत्या व त्या प्रमाणात शेती करणाऱ्यांची संख्या कमी असायची. वहीती जमीन कमी व पडीत क्षेत्र जास्त असल्यमुळे शेतात जाण्या येण्यासाठी रस्त्यांची फारशी अडचण निर्माण होत नसत.

आज जमिनी कमी झाल्या,शेतात पिकवलेला शेतीमाल बाजारात विक्री साठी नेण्यासाठी रस्ता अत्यावश्यक आहे त्यासाठी रस्ता मागणी अर्ज Rasta magni arj करावा लागतो.

 

 

शेतरस्ता Shet Rasta Arj मिळणेसाठी अर्ज सादर केल्यावर पुढील प्रक्रिया काय.?

रस्ता मागणी अर्ज Rasta Magni Arj दाखल केल्यानंतर संबधित तालुक्याच्या तहसीलदार यांच्या कडून अर्ज केलेल्या व्यक्तीस व ज्या शेतकऱ्यांच्या भूमापन क्रमांकाच्या सिमांवरून रस्त्याची मागणी केली आहे त्या सर्वांना नोटीस दिली जाते. यासंदर्भात त्यांचे म्हणणे किंवा मत मांडण्याची संधी त्यांना देण्यात येते.

 

शेतात जाण्यासाठी रस्ता पाहिजे असेल तर आपणास रस्ता मागणी अर्ज Rasta Magni arj करावा लागेल. महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये तहसीलदारांकडे नवीन रस्त्यांची मागणी करता येते किंवा तुमचा आधीचा उपलब्ध रस्ता कोणी अडविला असेल तर मामलेदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ कलम ५ नुसार तहसीलदार यांना रस्त्यासास्ठी अर्ज करून दाद मागता येते. तहसील कार्यालयात सदरचा अर्ज आपणास उपलब्ध होईल अथवा शासनाच्या वेब साईट वर अर्ज मिळू शकेल.