लोकशाहीचे मूल्यांकन जपताना, अनेक विषय समाजासमोर येतात. त्याच्या डोळ्यासमोर जो दृष्टिकोन दिसतो तेवढाच ते भान ठेवतात, परंतु त्याच्या पाठीमागे काय पेरून ठेवले, याची माहिती नसल्यामुळे, दिशाहीन दृष्टिकोन ठेवून, जे काही चालले ते सर्व आपल्याच हिताचे आहे, असेच मतदार समजतो. दर पाच वर्षांनी जनता एक प्रतिनिधी कर्तबगार , जवळचा हितचिंतक, नातेवाईक, मित्र, आपला जाती- धर्माचा, असा निवडून आमदार, खासदार म्हणून पाठवितो. लोकशाहीत निवडणुकी येतात आणि जातात परंतु ही प्रक्रिया मतदार आपले कर्तव्य म्हणून ते राबवतात. आपल्याला येणाऱ्या अडचणीत, किंवा आपली समस्या जाणून घेणाऱ्या व्यक्तीला आपण मतदान करतो. परंतु आपण लाचार व गुलाम होऊन तरआज मतदान करत नाही ना! हे पण भान ठेवणे मतदाराला गरजेचे असते, ते पण तो विसरून जातो. 

                        केलेले मतदान योग्य की अयोग्य याची जाण मात्र कालांतराने होते. परंतु मतदानाच्या दिवशी मात्र आपल्या हातून बान निसटून गेलेला असतो, व डोक्यावरून पाणी वाहून गेलेले असते. आणि नंतर पश्चाताप केल्याशिवाय काहीही हाती लागतं नाही. परंतु निवडणुकीतील शुल्लक आर्थिक क्षणाचा थोडा- थिडका घेतलेला आनंद, शे- पाचशे रुपये घेऊन केलेला सुखाचा धिंगाणा हा मात्र क्षणिक असतो. यामध्ये आपण पाच वर्षाची एकूण अठराशे दिवस, एका दिवसाच्या सुखा पोटी गमावून बसतो. आधारा पोटी किंवा अडचणीपाई उमेदवारानेअपेक्षित केलेली मदत ही, आपल्या पुढील जीवनाची कशी राखरांगोळी करते , हे मात्र वेळ गेल्यावरच कळते. सर्वच राजकीय पक्ष मतदानाच्या दृष्टिकोनातून जाहीर नामा सुद्धा छापतात. परंतु या जाहीरनाम्यावर कोणत्याही कोर्टाचे बंधन नाही, सुप्रीम कोर्ट सुद्धा यावर काही करू शकत नाही. हे फक्त निवडून येण्याची फसवेगिरी प्रक्रिया आहे. समाजाला दिलेली ती भुलावण आहे. गरिबी हटाव म्हटल्याने गरिबी हटत नाही आणि अच्छे दिन जर म्हटले तर अच्छे दिन येत नाही. यासाठी देश पातळीवर आर्थिक नियोजन करण्याची आवश्यकता असते.

  राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे हे सर्व आता बोथट झालीत. शहरी विकासाचे नारे लावणारे राजकीय पक्ष तयार झालीत . पण होत असलेला हा शहर विकास ग्रामीण भागाच्या आर्थिक धोरणावर होतो याची मात्र आठवण शहरवासीयांना राहत नाही.

म्हणून शेतकरी, शेतमजुरांना डुबवून, फसवून आपण शहरी लोक मज्जा मारतो. याचे तीळमात्र 

भान व सुद्धा ठेवत नाही. कारण दूध, भाजीपाला, अन्नधान्याचा पुरवठा, हा ग्रामीण भागातून होत असतो. ग्रामीण भागाचे उच्चाटन होण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या हे ज्वलंत प्रश्न जर आपणास मिटवायचे नसेल तर ग्रामीण भागातून येणाऱ्या शहरी वस्तीत राहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मार्फत महानगरपालिका निवडणुकीवर बहिष्कार का टाकू नये?

             शहरी विभागात येणारी जनता 60% ग्रामीण भागातून आलेली असते आणि आणि ग्रामीणभागात सोयी उपलब्ध न केल्यामुळे उपासमारे पोटी शहरात जाऊन राहणारी व मजुरांनी वसवलेली वस्ती असते. ग्रामीण भाऊ हा शहरी बंधूंचा आपल्याला जेवू घालणारा एक सख्खा भाऊ आहे. कारण तुमच्या दररोजच्या जगण्याचा तो एक अविभाज्य घटक आहे. परंतु हा शहरात आल्यावर मात्र दीड शहाणा होऊन पोपटासारखा राजकीय पक्षाकडून बोलू लागतो. शेतकऱ्या शिवाय तुम्ही जगूच शकत नाही. "शेतकरी जगला तर, शहर वाचेल आणि शेतकरी मेला, तर कोण वाचेल". म्हणून शेतकरी प्रतिनिधी निवडून आणणे ही आता काळाची गरज आहे. 

              शहरी विकास जरी शासनाच्या तिजोरीवर मुंबई, दिल्लीतून होत असला तरी त्याचा सर्वात जास्त कर भरणारा हा वर्ग शेतकरी आहे. म्हणून शेतकरी संघटनेचा झेंडा फडकणे ही शहरी लोकांची, स्थानिक लोकांची जबाबदारीच नाही तर ते जीवनातील एक महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या हिताचे कायदे जर करावयाचे असेल तर" महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ह्या लढणे गरजेचेच आहे. जाती-धर्माचे दंग्याचे व भोंग्याचे राजकारण आता संपवा.ते दिवस संपले.

 ना हिंदू खत्रे मे है l ना, मुस्लिम खत्रे मे है l

 आज की सच्चाई तो यह है की,  

भारत का किसान खत्रे मे है."l

आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे निवडणुकी चे पडघम वाजायला लागले. उमेदवार आणि मतदारांच्या डोक्यात पुन्हा शिल्लक उठायला लागली. राजकीय आखाड्यात सर्व राजकीय पक्ष आपले दोर ताणून आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आणि महानगरपालिका ह्या निवडणुकी म्हणजे देशाला वळण देणाऱ्या आणि पुढीलअर्थ व्यवस्थेच्या, राजनीती घडविन्यायाचा, दृष्टिकोन ठेवून मांडणी केलेल्या असतात. पाया जर कमजोर असेल तर इमारती ढासळल्याशिवाय राहत नाही. पुढील वर्षांनी होणारे आमदार खासदारकीच्या निवडणुकीचा पाया इथेच मजबूत होत असतो. पाया सुटल्यावर काय होणार हे येथेच बघावे लागते. आमदार-खासदारांचे निवडणुकीवर देशाचे आर्थिक धोरणे, संरक्षन, शेतकरी हिताचे नवीन कायदे तयार करणे, कायद्याची अंमलबजावणी करणे, इत्यादी महत्त्वाचे विषय डोळ्यासमोर असतात. नट ,नट्या, क्रिकेटपटू ज्यांना भुईमुगाच्या शेंगा कुठे लागते हे कळत नाही. ते आपलेच प्रतिनिधी होऊ शकतील का?

                निवडणुकीमध्ये वीज-पाणी , महिलांचे संरक्षण, शेतकऱ्यांचे विषय, शहरी विकास हे सर्वच राजकीय पक्ष जाहीरनामे म्हणून छापतात. परंतु जनतेच्या हक्काचे मूलभूत प्रश्न हे शेतकरी संघटनेशिवाय कोणत्याही राजकीय पक्षांना कळत नाही. आणि कळले तरी त्यांना ते उचलायचे नाही. आता गरीबी हटाव नाही तर गरीब लोकच संपवा. "जनता जाओ भाड मे, हमे तो सिर्फ सत्ता काबीज करना है"क्यूकी हमने तो देश की तिजोरी लुटी हुई है,

शासनाच्या तिजोरीवर मगरुर झालेले राजकीय पक्ष आता ते तुम्हाला दारू पाजण्यासाठी वाट पाहत आहे व बियर बार, शौकीन हॉटेलचे बिलेच पक्ष चुकविण्या च्या तयारीत आहेत. फक्त तुम्ही पक्षाचा झेंडा हातात धरण्याची, ते वाट पाहत आहेत. 

          हा राजकीय नारा तयार झाला आहे. कारण प्रजोत्पादनाची संख्या भरमसाट वाढत असल्यामुळे, जिवंत शेतकरी मारण्याचे छड यंत्र सुरू झाले आहे. शेतकरी आत्महत्या मुळे विधवा महिलांचे प्रश्न तयार झालेत, विधवा महिलांनी तर त्यांच्या घरातील केलेल्या या खुनाचा बदला घेणे आता जरुरी आहे.एवढा मोठा गोंधळ हा शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे तयार झाला. विधवा महिलांना गांजर व पुंगी दाखवून तोटकी शासन मदत करते. तुमच्याच घरातील कर्ता माणूस मारून, आम्हीच तुमचे तारणहार हा फक्त सरकारने कांगावा केला. यासाठी विधवा महिलांनी प्रकर्षाने पुढे येणे ही आता काळाची गरज आहे.शहराचा विकास तर पुढे होणारच आहे, परंतु

गेल्या चाळीस वर्षाच्या अगोदर स्वर्गीय शरद जोशी यांनी टाहो फोडून सांगितले ही लढाई आता पुढे इंडिया विरुद्ध भारत होईल . शहरी लोकांना जर ग्रामीण भागाची दुश्मनी घ्यायची नसेल तर शेतकरी संघटनेला समर्थन करणे ही आता काळाची गरज आहे. आता मोर्चे, निवेदने देण्याचे दिवस संपलेले आहे. शहरी लोकांना भाजीपाला, अन्नधान्य, दूध, शेतकरी संघटना कोणत्याच शहरात येऊ देणार नाही याची शहरवासीयांनी भान ठेवावे. अन्यथा आपसातच क्रांती झाल्याशिवाय राहणार नाही. व ग्रामीण भागातील जनता आमदार-खासदारांना झोडापल्या शिवाय राहणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जर शेतकरी संघटनेचा झेंडा फडकला नाही तर ग्रामीण शेतकरी शहरवासीयांना जगू सुद्धा देणार नाही. शेतकरी आता रूमने घेऊन, शहरावर वाटचाल केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्या दिवशी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नेता प्रतिनिधी झोडापल्या शिवाय जनता ठेवणार नाही" . या देशात राजकीय पक्ष नवीन कायदे तयार करतात, व ते सोयीचे नसल्यास पुन्हा सर्वजण एकत्र येऊन ते मोडतात. मग या देशात सत्तर वर्षापासून शेतकरी हिताचे कायदे का केल्या जात नाही, व शेतकरी विरोधी असलेले कायदे का मोडले जात नाही. आतापर्यंत निवडून दिलेल्या काँग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट, जनता दल, समाजवादी पार्टी, बसपा, तृणमूल काँग्रेस, दक्षिणेतील राजकीय पक्ष, इत्यादी अनेक राजकीय पक्षांनी राज्य केले. परंतु रात्रंदिवस काबाडकष्ट करणारा शेतकरी मात्र सुखी होऊ द्यायचं नाही हा त्यांनी चंग बांधला होता. शेतकरी शेतमजुरांच्या व कामगारांच्या कष्टाचे पैशाचे घोटाळे करून, वाटोळे करणाऱ्यांना शेतकरी जनता हिशोब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. आता शेतकरी जर उठला, तर राजकीय पक्षाचा एकही प्रतिनिधी, राजकीय नेता शहराच्या कोणत्याही रस्त्यावर फिरू दिल्या जाणार नाही. आतापर्यंत शासनाच्या धोरणाने शेतकरी मारले गेले. विहिरीत, तलावात, दोरी ला फाशी घेऊन, पंख्याला लटकून, झाडाला लटकून, एकट्याने व कुटुंबाने सर्व तऱ्हेच्या आत्महत्या झाल्यात. कोणताही आत्महत्येचा प्रकार शिल्लक राहिला नाही. 

"नका करू बाबा आता आत्महत्या, 

आम्ही होऊ पोरके, कोण ऐकणार आमची व्यथा." 

 आता आम्ही मरणार नाही, तरआता आम्ही शेतकरी आमच्या जो आडवा येईल त्याला मारून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. आता शहरातील चमचेगिरी करणाऱ्या राजकीय दलालांना व ग्रामीण भागात बसवलेला राजकीय पक्षाचा चोल्लर एजंट व नेत्यांनी सावध व्हावे. तसा इशारा आता शेतकरी संघटना जाहीर देत आहे. आता शेतकऱ्यांचा अंत शहरवासीयांनी व राजकीय पक्षांनी पाहू नये एवढीच जाहीर अपेक्षा . 

आता फक्त सत्तेत बसणार, ती शेतकरी संघटना. "हाक आली क्रांतीची, पेटवा आता मशाली."

जय बळीराजा. जय शेतकरी संघटना.             

 

आपला नम्र-

 धनंजय पाटील काकडे

 विदर्भ प्रमुख शेतकरी संघटना 9890368058.

मु. वडूरा, पोस्ट- शिराळा, तालुका -चांदूरबाजार जिल्हा- अमरावती,( महाराष्ट्र