भारतामध्ये अन्नप्रक्रिया उद्योग हा पाचव्या क्रमांकाचा मोठा उद्योग आहे.  त्याच्यामुळे सुधारित आयात धोरणे व शासकीय धोरणामुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळत आहे.  आपल्या राज्यातील जवळजवळ 65 टक्के लोकसंख्या शेती व शेतीशी संलग्न क्षेत्राशी संबंधित आहे.

आपल्या राज्यामध्ये ज्वारी, बाजरी, गहू, मक्का इत्यादी अन्नधान्य तसेच मूग उडीद व तूर इत्यादी सारखे डाळवर्गीय पिके तसेच भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल इत्यादी तेलवर्गीय पिके घेतली जातात.  त्यामुळे कापणीनंतर पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन व अन्नाची होणारी नासाडी टाळण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे अत्यंत आवश्यक होते.  याच दृष्टिकोनातून फडणवीस सरकारने मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना दिनांक 20 जून 2017 ला सुरू केली.  ही योजना सन 2017-18 पासून येणाऱ्या पाच वर्षासाठी शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत योजना आहे.  दरवर्षी 50 कोटी रुपये आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेचे उद्दिष्टे

• शेती मालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी शेतकरी सहभाग द्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास तसेच प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणात प्रोत्साहन देणे.
•  या उद्योगाद्वारे उत्पादित मालास ग्राहकांची पसंती, बाजारपेठ निर्माण करणे व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.
• कृषी व अन्नप्रक्रिया यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे.
•  तसेच ग्रामीण भागात लघु व मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
• राष्ट्रीय अन्नप्रक्रिया अभियानांतर्गत मजूर, भौतिक दृष्ट्या उत्पादन सुरू असलेल्या तथापि अनुदान प्रलंबित असणाऱ्या प्रकल्पांना उर्वरित देय अनुदानाची रक्कम मंजूर करणे.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेतील कृषी व अन्नप्रक्रिया प्रस्थापना, स्तर वृद्धी व आधुनिकीकरण व शीतसाखळी योजनेअंतर्गत फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योग पात्र आहेत. तसेच पात्र असलेल्या संस्थांमध्ये फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य इत्यादी उत्पादनांवर आधारित अन्न प्रक्रिया प्रकल्प चालविणारे किंवा स्थापित करत असलेले शासकीय/ सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी/ गट, महिला स्वयंसहायता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था इत्यादींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना स्तर ऋद्धि, व आधुनिकीकरण व शीतसाखळी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्य मध्ये कारखाना, यंत्रसामग्री व प्रक्रिया प्रकल्पासाठी अत्यावश्यक असणारी दालने यांच्या बांधकाम खर्चाच्या 30 टक्के इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याची कमाल मर्यादा 50 लाख आहे. या योजने अंतर्गत मिळणारे अनुदान हे क्रेडिट लिंक बेस एंडेड सबसिडी या तत्त्वानुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात म्हणजे प्रकल्प पूर्ततेनंतर व पूर्ण क्षमतेने उत्पादन आल्यानंतर देण्यात येईल तसेच प्रकल्पांना मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असणे अनिवार्य आहे..

केंद्र व राज्य संस्थांकडून प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के आहे. जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष समिती स्थापित करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी त्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव तत्वतः मान्यतेसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावेत.

 

 स्त्रोत- ॲग्रोवन