शेतकऱ्यांचे उत्पादन तसेच उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार नेहमी काही न काही योजना आखत असते तसेच जोड व्यवसाय करून शेतकरी चांगल्या प्रकारे सदन व्हावा म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत. यापैकी एक म्हणजे मिनी डाळ मिल.गावाच्या स्तरावर शेतकरी गटांची स्थापना करण्यात आलेली आहे या माध्यमातून फक्त शेतीच न्हवे तर शेतीशी निगडित व्यवसाय जे आहेत त्यावर सुद्धा भर देण्यात आला आहे आणि त्यामध्ये एक म्हणजे मिनी डाळ मिल हा एक नवीन उपक्रम.आता शेतीमधील कडधान्यावर प्रक्रिया करून डाळ बनवण्यासाठी शहरात जाण्याची गरज नसून गावपातळीवर डाळ मिल उभारणीसाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र यासाठी शेतकरी गटाची किंवा महिला गटाची स्थापना करणे गरजेचे आहे.

डाळमिल उभारण्यासाठी सरकारचे अनुदान:-

डाळमिल उभारणी करण्यासाठी जो खर्च येत आहे त्यास सरकार अनुदान देत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कडधान्य अंतर्गत एकूण खर्चाच्या ६० टक्के खर्च किंवा १ लाख २५ हजार  रुपयांचे अनुदान शेतकरी किंवा महिला गटाला दिले जाते.अल्पभूधारक तसेच महिला बचत गटाला सुद्धा एकूण खर्चाच्या ६० टक्के अनुदान किंवा १ लाख ५० हजार अनुदान दिले जाते तर भूधारक वर्गासाठी खर्चाच्या एकूण ५० टक्के किंवा १ लाख २५ हजार अनुदान दिले जाते.

याकरिता अर्ज कुठे करायचा?

डाळमिल उभारणीसाठी अनुदान मिळवायचे असेल तर त्यासाठी 7/12, आठ 'अ', शेतकरी गटाच्या स्थापनेची नोंदणी तसेच आधार कार्ड व शेतकरी गटाच्या नावाचा अर्ज ही सर्व कागदपत्रे तालुका कृषी कार्यालयाकडे द्यावी. कृषी विभागाची संमती भेटल्यानंतरच शेतकरी गटाला डाळ मिल देण्यात येईल.

कृषी विद्यापीठामध्ये यंत्राची निर्मिती:-

अकोला येथील डॅा. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठमध्ये कमी दरात सर्व डाळ बनवल्या जातात. तसेच शेतकरी गटासाठी सूट देण्यात आली आहे.

तरुणांच्या हाताला रोजगार:-

दिवसेंदिवस गतशेतीच्या माध्यमातून शेतीचा विकास होत चालला आहे तसेच गाव समृद्ध व्हावे यासाठी सरकार सुद्धा प्रयत्न करत  आहे. शेतकरी  गटातून डाळ  मिल  उभारणी  झाली  टफ गतशेतमध्ये जे सदस्य आहेत ते कडधान्याची डाळ करून घेतील तसेच इतर लोकांना माहिती सांगून चांगला व्यवसाय उभारेल. यामधून तरुणांच्या हाताला काम लागेल.