शेतकरी आता परंपरागत शेती करणे सोडून शेतीमध्ये आधुनिक यंत्राचा वापर करताना दिसत आहे. नव्या तंत्रज्ञानाच्या साह्याने कमी वेळात आणि कमी खर्चात शेती होत असल्याने सहाजिकच शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या नफ्यात बऱ्यापैकी वाढ होताना दिसत आहे

तसेच शेतकऱ्यांच्या या प्रयत्नाला सरकारच्या विविध योजनांचा पाठबळ मिळत असून त्यामुळे सुलभरीत्या शेतकऱ्यांना या गोष्टी शेतीत अवलंबिणे सुलभ झाले आहे. अजूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांना पुरेसा पैसा जवळ नसल्याने विविध यंत्रांचा सहाय्याने शेती करता येत नाही. अशा शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने कृषी यंत्रांवर शंभर टक्के अनुदान योजना आणली आहे. या योजने विषयी या लेखात माहिती करून घेऊ.

 केंद्र सरकार आता अशा शेतकऱ्यांसाठी कृषी यंत्र भाडेतत्त्वावर देत आहे. यासाठी सरकारने संपूर्ण देशात 42 हजार कस्टमर हायरिंग सेंटर सुरू केले आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून शेतकरी भाड्याने कृषी अवजारे शेतीच्या कामासाठी घेऊ शकतो.

 कृषी यंत्रावर शंभर टक्के अनुदान

 शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सरकार विविध प्रकारच्या योजना राबवत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने काही अविकसित राज्यांसाठी 100 टक्के अनुदान कृषी यंत्रांवर देऊ केले आहे.  यासाठी शेतकऱ्यांना एक रुपयाही खर्च लागत नाही. जर एखाद्या शेतकऱ्याला कस्टमर हा यरिंग सेंटर सुरू करायचा असेल तर त्यांना एक रुपया देखील गुंतवणूक करावी लागणार नाही.

 

 कृषी यांत्रिकीकरण सब मिशन योजना काय आहे?

 कृषी मंत्रालय ने शेतीमध्ये आधुनिक यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी  पाऊल पुढे उचलत कृषी यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून नांगरणी, पेरणी, वृक्षारोपण, कापणी व कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरला जाणारा मशीन्स आता सहज मिळतील. शेती यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना आधुनिक शेती यंत्रणा देखील उपलब्ध करून देते.  जसं की लँड लेव्हलर, शून्य पर्यंत बियाणे धान्य पेरण्याचे यंत्र, मल्चर  इत्यादीमुळे केवळ शेती सुलभ होतं नाहीतर उत्पादनही दुप्पट होण्यास मदत होते.

 

कृषी यंत्र साठी अर्ज कसा करावा?

 जर तुम्हाला या योजनेसाठी अवजारांसाठी अर्ज करायचा असेल तर तुम्ही कॉमन सर्विस सेंटर मध्ये जाऊन अर्ज करू शकता.

संदर्भ- ॲग्रोवन ई - ग्राम