मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वसन दिले आहे.  त्यादुष्टीने सरकार विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांना लाभ देत आहे. आता सरकार एग्री बिजनेसला चालना देण्याासाठी एक योजना आखत आहे.  यातून शेती करणाऱ्यांना आणि शेती करु इच्छिुकांना सरकार २० लाखाचे कर्ज देणार आहे.  एग्री क्लिनिक आणि एग्री बिजनेस सेंटर योजनेच्या माध्यमातून ही राशी आपण प्राप्त करु शकता.  या योजनेशी जुडणाऱ्या व्यक्तीला ४५ दिवसांचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.  यानंतर आपली या व्यवसायाविषयीची योजना चांगली वाटली तर नाबार्ड म्हणजे नॅशनल बँक फॉर एग्रिकल्चर एँण्ड रुरल डिव्हेलपमेंट आपल्याला कर्ज प्रदान करेल.

असा करा अर्ज
आपल्याला कर्ज घ्यायचे असेल तर आपण https://www.acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx या लिंकवर जावे. यानंतर ही लिंक ओपन झाल्यानंतर प्रशिक्षणसाठी महाविद्यालयाची निवड करावी.  या सर्व प्रशिक्षण केंद्रांना भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालय संस्थेच्या राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्थेशी जोडले आहे.  ही संस्था भारतीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली येते.

या योजनेचा काय आहे उद्देश - कर्ज देण्यामागे सरकारचा एक वेगळा हेतू आहे.  एग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट्स, पोस्ट ग्रॅज्युएट्स किंवा शेती संबंधीत डिप्लोमा कोर्स करणाऱ्या व्यक्तींना शेती संबंधित व्यवसाय करायचा असेल तर त्यांना या कर्जातून मदत मिळणार आहे. यामुळे रोजगारही उत्पन्न होईल.
किती मिळणार कर्ज
प्रशिक्षण पुर्ण केल्यानंतर नाबार्डकडून व्यवसाय करणाऱ्यांना कर्ज दिले जाते.  व्यवसाय सुरू करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना व्यक्तिगतरित्या २० लाख रुपये दिले जातात.  तर पाच व्यक्तीच्या एका गटाला १ कोटी रुपये दिले जातात.  सामान्य वर्गातील अर्जदारांना ३६ टक्के सूट तर अनुसूचित जाती, जनजमाती आणि महिलां अर्जदारांना ४४ टक्क्या पर्यंतची सब्सिडी दिली जाते.  अधिक माहितीसाठी शेतकरी बांधव 1800-425-1556 , 9951851556 टोल फ्री नंबरवर कॉल करु शकतात.