शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार नेहमी कोणत्या न कोणत्या योजना राबवत असते. केंद्र सरकार फक्त शेतीव्यवसायाला च नाही तर त्यासोबत जोडव्यवसायाला सुद्धा पाठबळ देण्याचे काम करत आहे. शेतकरी जास्त दुग्धव्यवसाय तसेच मत्स्यव्यवसायकडे आपले लक्ष ओळवत आहे. या दोन्ही व्यवसायांमुळे शेतकऱ्याची अर्थिक परिस्थिती देखील सुधारणार आहे. दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायासाठी जास्त प्रमाणत निधी सुद्धा दिला जातो. यंदा सादर केलेल्या अर्थसंकल्पनात मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय अर्थसंकल्पीय तरतुदीत सुद्धा ४४ टक्के नी वाढ केलेली आहे.

80 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न :-

भारत देशातील जवळपास ८० कोटी असे शेतकरी आहेत जे पशुपालन करतात जे की या शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर जर केला तर त्याच्या उत्पादनात अजून वाढ होणार आहे आणि जास्त कष्ट ही लागणार नाही. दुधाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय गोकुळ मिशन आणि राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम अंतर्गत २० टक्के निधीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे असे अर्थसंकल्पात सादर केले आहे. केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे की देशी गायींची संख्या, उत्पादकता आणि दूध उत्पादन वाढावे.

पशूधनाच्या आरोग्यासाठी विशेष मोहीम :-

केंद्र सरकारने एक बृहत आराखडा तयार केला आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळणार आहेत. एवढेच नाही तर पशुधनाच्या आरोग्यासाठी सुद्धा एक यंत्रणा उभारण्यात आलेली आहे. पशुधन आरोग्य व रोगाच्या बजेटमध्ये ६० टक्के निधीत वाढ करण्यात आलेली आहे. पशुधन वाचवणे, मोफत लसीकरणाची व्यवस्था करणे तसेच आधुनीक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनावरांच्या आरोग्याची ओळख करणे व त्यांची विकसीत क्षमता वाढावी हे प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे.

दोन्ही व्यवसयातील प्रगतीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी :-

देशात ८० कोटी असे शेतकरी आहेत जे पशुपालन व मत्स्यपालन व्यवसाय करतात. यामध्ये जर विकास झाला तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारेल तसेच ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार सुद्धा उपलब्ध होईल. तरुण वर्गाला याचा मोठा फायदा होईल. असा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.