आज-काल महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. परंतु समाजामध्ये आजही महिलांवर अत्याचार मोठ्या प्रमाणात होत असतो. आजही बऱ्याच महिलांना त्यांना असलेले विशेष अधिकार आणि कायदेशीर हक्का बद्दलची माहिती नसल्याने अनेक महिला पुरुषांच्या छळाला बळी पडतात.

त्यासाठी स्त्रियांना त्यांच्यासाठी असलेल्या कायदे माहीत असणे गरजेचे आहे. या लेखात आपण असेच काही कायद्यान विषयी सारांश रूपाने माहिती घेऊ.

 एखादी स्त्री ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली रहात असेल आणि तिचा छळ त्या पुरुषाकडून होत असेल तर अशी स्त्री कायद्यान्वये न्यायदंडाधिकारी याकडे संरक्षण मागू शकते.पीडित महिला व तिच्या मुलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षितेचा,आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देवू शकतात.छळा पासून संरक्षण मग ते शारीरिक,लैंगिक,आर्थिक किंवा भावनिक अत्याचार असोत महिलांना त्याविरुध्द न्याय मागता येतो.

• हुंडा बद्दलचा अधिकार-हुंड्यामुळे महिलांना अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागतात. हुंडा प्रतिबंधक 1961 च्या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत.हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमध्ये 304( ख) आणि 498( क) नवीन कलमे असे हुंड्याच्या अधिकार भारताने महिलांना दिले आहेत.
• घरगुती हिंसाचार कायदा- कुटुंबामध्ये स्त्रियांच्या होणाऱ्या छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006 संपूर्ण भारतात 26 ऑक्टोबर 2006 पासून लागू केला. महिलेला जर घरी शारीरिक, मानसिक तथा लैंगिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असेल तर घरगुती हिंसाचार कायद्याचा अवलंब महिलांनी करायला हवा.

• संपत्तीचा अधिकार- अनेक महिलांना माहीत नसते की लग्नानंतर देखील माहेरच्या संपत्तीवर त्या महिलांचा अधिकार असतो. 2005 सालीद हिंदू सक्सेशन अॅक्ट 1956 निर्माण केलेला आहे.
• गर्भपाताचा अधिकार- महिलांना गर्भातील मुलाला अबोर्ट करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यासाठी महिलेला तिच्या नवऱ्याच्या परवानगीची गरज नाही. त्यासाठी महिलेने द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ऍक्ट1971 या अधिकाराचा अवलंब करावा.