पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारपासून स्वामित्व योजना सुरू करणार आहेत. या योजनेंतर्गत प्रॉपर्टीकार्डे भौतिक प्रॉपर्टी कार्डमध्ये विभागली जातील. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पीएम मोदी ही योजना सुरू करणार आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने याची माहिती दिली असून ही योजना ग्रामीण भारतासाठी ऐतिहासिक पाऊल ठरेल, असेही म्हटले आहे. ही योजना सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील लोक कोणत्याही मालमत्तेचा उपयोग कोणत्याही मालमत्ता  किंवा आर्थिक लाभ घेण्यासाठी करू शकतील.

पीएमओच्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गंत १.३२ लाख लोक एसएमस लिंकद्वारे त्यांची जमीन कागदपत्रे डाऊनलोड करू शकतील. पहिल्या टप्प्यात सहा राज्यातील  ७६३ गावांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यात उत्तर प्रदेशातील ३४६ गावे,  हरियाणातील २२१, महाराष्ट्रातील १००, मध्य प्रदेशातील ४४, उत्तराखंडातील ५० तर  कर्नाटकमधील २ गावे आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत शेतकरी एका दिवसाच्या आत त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे डाऊनलोड करू शकतील. दरम्यान डाऊनलोडसाठी  महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांना एसएमएस लिंक पाठविली जाईल. महाराष्ट्रात प्रॉपर्टी कार्ड फी आहे, म्हणून तेथे एक महिना लागू शकेल.

पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले की, योजनेच्या प्रक्षेपणावेळी  १ लाख मालमत्ताधारकांच्या मोबाईलवर लिंक पाठविली जाईल.  या दुव्याच्या मदतीने त्यांची मालमत्ता कार्ड डाऊनलोड करण्यास सक्षम होतील. यानंतर राज्य सरकारतर्फे  भौतिक मालमत्ता कार्डांचे वितरण केले जाईल. सहा राज्यांमधील ७६३ गावांमधील लाभार्थ्यांना मालमत्ता कार्ड दिले  जातील. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील ३४६, हरियाणामध्ये २२१ महाराष्ट्रात १००, मध्य प्रदेशात ४४, उत्तराखंडातील ५० आणि कर्नाटकातील दोन खेड्यांचा समावेश आहे.

एका महिन्यात येईल प्रॉपर्टी कार्ड -

ही योजना सुरू झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत महाराष्ट्र व्यतिरिक्त इतर राज्यातील लोकांना भौतिक मालमत्ता कार्ड देण्यात येईल. वास्तविक महाराष्ट्रातील प्रॉपर्टी कार्डवर नाममात्र किंमत वसूल करण्याची तरतूद आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील लोकांना एका महिन्यात मालमत्ता कार्ड त्यांच्याकडे देण्यात येईल. नवीन तंत्रज्ञानाचा मदतीने ग्रामीण भागातील मालमत्ताधारकांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात फायदा होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे पीएमओने सांगितले. दरम्यान २०२४ पर्यंत ६.६२ लाख खेड्यांचा फायदा होणार आहे. ही योजना पंचायतीराज योजनेत सुरू केली जाईल. २४ एप्रिल रोजी पंतप्रधान मोदींनी पंचायती राज योजना सुरू केली. २०२० ते २०२४ या कालावधीत ही योजना टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाईल. सुमारे ६.६२ लाख गावे त्याच्या कार्यक्षेत्रात आणली जातील.