आपण सर्वांनीच ऐकलं असेल की, कोणी जेव्हा मालमत्तेचा व्यवहार करत असतात तेव्हा सरकार कर आकारते म्हणजेच, तेव्हा विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे मालमत्तेचा अधिकार बदलतो आणि मग हा कर दिला जातो. त्याला ‘मुद्रांक शुल्क’ किंवा स्टॅम्प ड्यूटी असं म्हटलं जातं. मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याने त्यावर दंड आकारून ती वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू असलेल्या नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाने घेतला आहे.

मुद्रांक शुल्काच्या रकमेवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडामध्ये सवलत योजना शासनाने लागू केली आहे. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क फरकाची रक्‍कम 31 जुलै 2022 पर्यंत भरल्यास दंडावर 90 टक्‍के सवलत मिळणार आहे. भारतात मुद्रांक शुल्काचे दर बर्‍याचदा जास्त असल्याने खरेदीदार व विक्रेते मुद्रांक शुल्काची भरपाई करण्याचे चुकवतात. तर काही नागरीकांनी जर कमी मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरला तर तो कमी भरल्याने त्यावर सरकार दंड आकारून ती रक्कम वसुल करते.

 

पण आता हा दंड वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे कारण नोंदणी व मुद्रांक विभागाने महत्वाचा निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं जातं आहे.शासनाने मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या रकमेवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडामध्ये सवलत योजना लागू करण्यात आली आहे. त्या सवलतीनुसार, मुद्रांक शुल्क फरकाची रक्‍कम दि. 31 जुलै 2022 पर्यंत भरल्यास दंडावर 90 टक्‍के सवलत मिळणार असल्याचं सांगण्यात आलंय. नागरिकांनी जर दि. 1 ऑगस्ट ते दि. 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत अशा फरकाची रक्‍कम भरली की, दंडावर 50 टक्‍के सवलत मिळू शकते, अशी माहीती आहे.

हेही वाचा : ट्रॅफिक पोलिसासोबत चुकूनही घालू नका वाद, नाहीतर नव्या नियमानुसार होईल कारवाई

 

सवलतीचा लाभ कसा घ्याल..?

अनेक प्रकरण असे असतात, ज्यामध्ये मुद्रांक शुल्क कमी असते पण नागरिक ते न भरता दंडाची रक्‍कम खूप वाढवतात आणि नंतर नागरीक ती भरण्यास तयार होत नाही. तर काही वेळेस बांधकाम व्यावसायिकाचा दोष असूनदेखील त्याचा त्रास नागरिकांना होतो. ज्या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क तूट व दंड रक्‍कम भरणा करणे प्रलंबित आहे. त्या सर्व प्रकरणात नागरिकांनी मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क करून या दंड सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.