शेतीवरील खर्च कमी करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासोबतच विषमुक्त शेतीला देशात प्रोत्साहन दिले जात आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक योजना राबविण्यात येत असून त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. लोकसभेत श्री एन के प्रेमचंद्रन यांनी देशातील सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची आणि सेंद्रिय खतांचा पुरवठा, सेंद्रिय कृषी उत्पादनांचे प्रमाणीकरण याबाबत सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती मागवली.

त्याला उत्तर देताना कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री यांनी देशात सेंद्रिय शेतीबाबत सरकार करत असलेल्या कामाची माहिती दिली. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी माहिती दिली की सरकार परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY) आणि मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रिजन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट (MOVCDNER) सारख्या समर्पित योजनांद्वारे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार सेंद्रिय प्रमाणीकरण, विपणन, व्यापार आणि ब्रँडिंगमध्ये सहाय्य प्रदान करते.

सरकार या योजनांतर्गत सेंद्रिय शेतीसाठी अनुदान देते. कृषिमंत्री म्हणाले की, परमपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत 3 वर्षांत 31,000 रुपये प्रति हेक्टर आणि MOVCDNER अंतर्गत 3 वर्षांत 32,500 रुपये प्रति हेक्टर अर्थसहाय्य जसे की बियाणे, जैविक खते, -कंपोस्टसाठी कीटकनाशके, सेंद्रिय खत, कंपोस्ट/गांडूळ खत दिले जाते.

 

याशिवाय, समूह/शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) निर्मिती, प्रशिक्षण, प्रमाणन, मूल्यवर्धन आणि सेंद्रिय उत्पादनांच्या विपणनासाठी सहाय्य देखील प्रदान केले जाते. नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंतर्गत, PKVY अंतर्गत शेतकर्‍यांना सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती, मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण आणि गंगा नदीच्या दोन्ही बाजूंच्या सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी सहाय्य प्रस्तावित केले आहे.

हेही वाचा : किसान क्रेडिट कार्ड: शेतकरी या कामांसाठी KCC कर्ज घेऊ शकतात

पारंपारिक स्वदेशी पद्धतींना चालना देण्यासाठी, परंपरागत कृषी विकास योजना PKVY ची उप-योजना 2020-21 पासून राबविण्यात येत आहे. बायोमास मल्चिंग, शेण-मूत्र नियमन आणि वनस्पती आधारित तयारी यावर भर देऊन शेतातील बायोमास रिसायकलिंगला ही योजना प्रोत्साहन देते. BPKP अंतर्गत, क्लस्टर बिल्डिंग, क्षमता वाढवणे आणि प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांकडून सतत हँडहोल्डिंग, प्रमाणन आणि अवशेषांचे विश्लेषण यासाठी 3 वर्षांसाठी प्रति हेक्टर 12,200 रुपये आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.

 

विपणन, ब्रँडिंग आणि व्यापारासाठी अनुदान सरकारच्या परंपरेगत कृषी विकास योजनेंतर्गत, मार्केटिंग, ब्रँडिंग, व्यापार इत्यादी सुलभ करण्यासाठी 3 वर्षांत 8,800 रुपये प्रति हेक्टर मदत दिली जाते. उत्तराखंड, झारखंड इत्यादी राज्यांनीही सेंद्रिय उत्पादनांच्या विक्रीसाठी सेंद्रिय आऊटलेट्स उघडली आहेत, तर झारखंड, महाराष्ट्र इत्यादी राज्ये सेंद्रिय उत्पादनांच्या विक्रीसाठी साप्ताहिक सेंद्रिय बाजार चालवत आहेत. तर, ईशान्य क्षेत्रामध्ये सेंद्रिय मूल्य साखळीच्या विकासासाठी मिशन अंतर्गत, सेंद्रिय उत्पादनांचे विपणन, ब्रँडिंग, व्यापार इत्यादीसाठी प्रति हेक्टर 5,000 रुपये मदत दिली जाते.