शेतकऱ्याला असलेल्या आर्थिक गरजेपोटी तसेच स्थानिक पातळीवर शेतमाल साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे सुगीच्या कालावधीत शेतीमाल एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी आणला जातो. त्यामुळे या कालावधीत शेतमालाचे बाजारभाव कमी होतात. शेतमालास योग्य बाजारभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. मात्र काढणी हंगामात शेतमालाची साठवणूक करुन तो काही कालावधीनंतर बाजारपेठेत विक्रीस आणल्यास त्या शेतमालास जादा बाजारभाव मिळू शकतो. तसेच शेतकऱ्यांस सुगीच्या कालावधीत असलेली आर्थिक निकड विचारात घेऊन त्यांना या गरजेच्यावेळी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवित आहे.
या योजनेमध्ये तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफूल, चना, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, वाघ्या घेवडा (राजमा), हळद, काजू बी, बेदाणा व सुपारी या शेतमालाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारणात ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकुण किंमतीच्या 75 टक्के पर्यंत रक्कम 6 महिने कालावधीसाठी 6 टक्के व्याज दराने तारण कर्ज देण्यात येते. सदर योजना पणन मंडळाच्या स्वनिधितून बाजार समित्यांमार्फत राबविली जात असुन सहा महिन्यांचे आत तारण कर्जाची परतफेड करणाऱ्या बाजार समित्यांना 3 टक्के व्याज सवलत पणन मंडळाकडून देण्यात येते. तसेच ज्या बाजार समित्या स्वनिधितून तारण कर्ज योजना राबवितात त्यांना त्यांनी वाटप केलेल्या तारण कर्ज रक्कमेवर 3 टक्के व्याज सवलत अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.
कृषी पणन मंडळाच्या शेतमाल तारण कर्ज योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या काढणी हंगामात कमी भावाने विक्री न करता तो शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामामध्ये तारणात ठेवुन शेतकऱ्यांना तारण कर्जाच्या स्वरूपात सुलभ आणि त्वरित कर्ज उपल्बध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामात तारण योजनेअंतर्गत ठेवल्यास संबंधित शेतकऱ्यास खालीलप्रमाणे सुविधा दिल्या जातात.
- सोयाबीन, तुर, मुग, उडिद, चना, भात (धान) करडई, सुर्यफूल, हळद, ज्वारी, बाजरी, मका तसेच गहू या शेतमालासाठी एकूण किंमतीच्या 75% रक्कम
- वाघ्या घेवडा (राजमा) साठी बाजारभावाच्या 75 टक्के अथवा प्रति क्विंटल रू. 3,000/- या पैकी कमी असणारी रक्कम, काजू बी आणि सुपारी साठी एकूण किंमतीच्या 75% रक्कम अथवा जास्तीत जास्त रु. 100 प्रति किलो
- बेदाणासाठी एकुण किंमतीच्या कमाल 75% किंवा जास्तीत जास्त रु. 7,500/- प्रति क्विंटल यातील कमी असणारी रक्कम तारण कर्ज म्हणून बाजार समिती मार्फत देण्यात येते.
- या कर्जासाठी व्याज दर हा फक्त 6 टक्के इतका असुन कर्जाची मुदत 6 महिने म्हणजेच 180 दिवस इतकी आहे.
- शेतमाल तारण कर्ज योजनेच्या अटी मध्ये शेतमाल तारण कर्ज योजने अंतर्गत फक्त उत्पादक शेतकऱ्यांचाच शेतीमाल स्विकारला जातो. व्यापार्यांचा शेतीमाल या योजने अंतर्गत स्विकारला जात नाही.
- प्रत्यक्षात तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत ही त्या दिवसाचे बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली आधारभूत खरेदी किंमत या पैकी जी कमी असेल ती ठरविण्यात येते.
- तारण कर्जाची मुदत 6 महिने म्हणजेच 180 दिवस असुन तारण कर्जावरील व्याजाचा दर वार्षीक 6% आहे.
- बाजार समितीने तारण कर्जाची 180 दिवसांचे मुदतीत परतफेड केल्यास तारण कर्जावर 3% प्रमाणे व्याजाची आकारणी केली जाते. उर्वरीत 3% व्याज बाजार समितीस प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून देण्यात येते. मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याज सवलत दिली जात नाही.
- 6 महिन्यांच्या मुदतीनंतर पुढील सहा महिन्यापर्यत 8 टक्के व्याज दर आणि त्याचे पुढील सहा महिन्या करिता 12 टक्के व्याज दर आकारणी केली जाते.
- तारण ठेवलेल्या शेतमालाची साठवणुक, देखरेख तसेच सुरक्षा बाजार समिती विनामुल्य करते.
- तारणातील शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबंधीत बाजार समितीची आहे.
सदर शेतमाल तारण कर्ज योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आणि वरदान आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि भविष्यात वाढणाऱ्या बाजार भावांचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा, या दृष्टीकोनातुन कृषि पणन मंडळातर्फे सदर योजना राबविण्यात येत असल्याने या योजनेचा लाभ राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यास होणे अपेक्षित आहे. या योजनेमध्ये सामिल होणेबाबत शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या बाजार समितीशी संपर्क साधून योजनेत सहभागी होणेबाबत बाजार समितीस उद्यूक्त करावे.
शेतकऱ्यांनी तारण कर्ज घेण्यासाठी योजनेत समाविष्ठ असलेला शेतमाल बाजार समितीच्या गोदामात ठेऊन तारण कर्ज मागणीचा विहित नमुन्यातील अर्ज सोबत 7/12 उतारा, आधार कार्ड क्र. व इतर वैयक्तिक माहीतीसह बाजार समितीस द्यावयाचा आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी वखार महामंडळाच्या गोदामात शेतमाल ठेवला असेल त्यांनी अर्जासोबत गोदाम पावती बाजार समितीस देणे आवश्यक आहे. तसेच योजना यशस्वी होण्यासाठी शेतकरी बंधूंच्या काही जबाबदाऱ्या आहेत. यामध्ये
- शेतकर्यांनी बाजार समितीत आपला स्वत:चाच माल तारणात ठेवावा. व्यापाऱ्याचा माल शेतकऱ्यांनी आपल्या नावावर तारणात ठेऊ नये.
- शेतमाल काढणीनंतर तारण योजने अंतर्गत तारणात ठेवण्यापुर्वी शेतकऱ्यांनी शेतमालाची स्वच्छता आणि प्रतवारी करणे आवश्यक आहे.
- प्रत्येक शेतमालातील इतर घटकांचे तसेच आर्द्रतेचे प्रमाणकिती असावे, याबाबतचे शास्त्रशुध्द प्रमाण निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानूसार तारणात ठेवावयाचे शेतमालामध्ये इतर घटक आणि आर्द्रता यांचे प्रमाण विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असू नये. अन्यथा अशा मालाचे तसेच त्यामुळे गोदामात साठविलेल्या इतरमालाचेही नुकसान होऊ शकते.
- शेतकऱ्यांनी 180 दिवसात बाजार भावाचा अभ्यास करुन योग्य वेळी तारणातील शेतमालची विक्री करण्याची दक्षता घ्यावी. 180 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस शेतमाल तारणात ठेवल्यास पुढील हंगामातील शेतमालाची आवक सुरू होऊन बाजारभाव कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच 180 दिवसानंतर तारण कर्जावर व्याजाची वाढीव दराने आकारणी करण्यात येते.
- शेतमाल तारणात ठेवल्यानंतर त्याचे विक्री वेळी किंवा माल परत घेताना शेतमालाच्या आर्द्रतेत होणाऱ्या बदलानुसार त्याच्या वजनात काही प्रमाणात बदल होतो, ही बाब शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावी.
- महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांमध्ये शेतकऱ्यांचे शेतमालासाठी जागा राखीव ठेवण्यात येते. शेतकऱ्यांना गोदाम भाडयात काही प्रमाणात सवलत देण्यात येते. याशिवाय राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांमध्ये माल ठेवल्यानंतर मिळणाऱ्या पावतीवर ही विविध बँकांमार्फत तारण कर्ज देण्यात येते. तसेच बाजार समितीकडे गोदाम नसल्यास वखार पावतीवर बाजार समितीच्या माध्यमातून तारण कर्ज देण्यात येते.
- कृषी पणन मंडळाच्या शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी येत्या हंगामामध्ये उत्पादित केलेला शेतमाल तारणात ठेऊन फायदा घ्यावा. याकरिता शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीशी तसेच कृषि पणन मंडळाचे विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधुन शेतमाल तारण योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत अधिकची माहिती घ्यावी.
- कृषी पणन मंडळाने राज्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात योजनेचा व्यापक प्रचार आणि प्रसिद्धी करुन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहचवुन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळवून देणेबाबत आवाहन केले आहे.
- शेतमाल तारण कर्ज योजने अंतर्गत बाजार समित्यांना तात्काळ निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
- तारण कर्ज योजना आधार क्रमांकाशी लिंक करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती तात्काळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
- स्वमालकीचे गोदाम उपलब्ध नसलेल्या बाजार समित्यांना कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्थांचे गोदाम भाड्याने घेऊन शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्याची सवलत देण्यात आली आहे. तसेच बाजार समितीचे गोदाम पुर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर बाजार समितीने केंद्रिय अथवा राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामातील शेतमालाच्या वखार पावतीवर शेतकऱ्यांस तारण कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास या कर्जाची ही कृषि पणन मंडळाकडून प्रतिपूर्ती होणार आहे.
कृषि पणन मंडळाने शेतमाल तारण कर्ज योजना अधिकाधिक शेतकरीभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला असुन सदर योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घेणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ
आर-7, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी
पुणे-411 037
020-24528100, 24528200
Published on: 10 November 2018, 05:57 IST