देशात कोरोना व्हायरसमुळे (COVID 2019 lockdown ) लॉकडाऊन चालू आहे.  याच दरम्यान अकाउंट्स कंट्रोलर जनरलने पंतप्रधान गरिब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या बँक  खात्यात  ३६ हजार ६५९ कोटी रुपये ट्रान्सफर केले आहेत.  देशातील १६ कोटी लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात  पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टम Public Financial Management System (PFMS) च्या माध्यमातून  डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर(DBT)  ची प्रणाली वापरून ३६ हजार ६५९ कोटी रुपये ट्रान्सफर केले आहेत. 

याविषयीची माहिती लेखा नियंत्रक ( Controller General of Accounts ) (CGA) office (सीजीए) कार्यालय, वित्त विभाग, खर्चाचे विभाग यांनी नुकत्याच जाहीर  केलेल्या पीआयबी अहवालात म्हटले आहे.  लाभार्थ्यांच्या खात्यात रोख लाभ जमा होतात.  याविषयीची सुनिश्चिती डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरमुळे होत असते.  केंद्राने चालवलेल्या योजना आणि केंद्राकडून  प्रायोजित करण्यात आलेल्या  योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे टाकण्यात आले.  रक्कम ट्रान्सफर करण्यासाठी मजबूत डिजिटल पेमेंट्स तंत्रज्ञान पीएफएमएस (पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टम) चा  वापर करण्यात आला.  डीबीटीच्या माध्यमातून  लाभार्थ्यांना रक्कम देण्यात आली.

मुख्य घटक

या कोविड-१९ च्या लॉकडाऊन काळात म्हणजे २४ मार्च २०२० ते  १७  एप्रिल २०२० पर्यंतच्या काळात लाभार्थ्यांना ३६ हजार ६५९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.  यात केंदाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनेसाठी  २७ हजार ४४२ कोटी रुपये तर केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांसाठी म्हणजेच राज्य सरकारकडून राबविण्यात  येणाऱ्या योजनांसाठी ९ हजार ७१७ कोटी रुपये सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ने १६.१ कोटी लाभार्थ्यांना देण्यात आले.  यात ११.४२ कोटी केंद्राच्या योजनेतील तर काही केंद्रामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या योजनेतील लाभार्थी आहेत. राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतील ४.५९ कोटी लाभार्थी यात आहेत.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना पॅकेज अंतर्गत जनधन खातेधारकांना आर्थिक मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.  याचा पैसा पण डीबीटी  डिजिटल पेमेंट पद्धतीने देण्यात आला.  प्रत्येक महिला खातेधारकांना रुपये ५०० थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात  आले.  १३ एप्रिलपर्यंत एकूण १९.८६ कोटी लाभार्थी महिलांच्या खात्यात ९ हजार ९३० कोटी रुपये  जमा करण्यात आले आहेत.  ही आकडेवारी वित्तीय सेवा विभागाकडून देण्यात आलेली आहे.  पीएफएमएस वापर डीबीटी पेमेंट्स वाढल्या आहेत.  गेल्या वित्तीय वर्षात डीबीटीतून वितरीत करण्यात आलेली रक्कम वाढली आहे. वित्त वर्ष २०१८-१९ मध्ये  २२ टक्के होती तर वित्त वर्ष २०१९-२० मध्ये ४५ टक्के झाली आहे. 

कोविड 19 (COVID 19 ) कालावधीत (२४ मार्च ते १७ एप्रिल) डीबीटी पेमेंट करण्यासाठी पीएफएमएस वापरुन रोख लाभाचे हस्तांतरण करण्याचे तपशील खाली दिले आहेत.

कोविड१९ च्या लॉकडाऊन दरम्यान २४ मार्च ते १७ एप्रिल मध्ये डीबीटी पेमेंट्समधून  केंद्राच्या आणि केंद्राकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी पीएफएमएस रक्कम २७ हजार ४४२ कोटी रुपये ११, ४२, ०२,५९२ लाभार्थ्यांना देण्यात आले.  राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये पीएम किसान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना,  (MNREGS) मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (National Social Assistance Program )(NSAP), (Prime Minster’sMatruVandanaYojana)  पंतप्रधान मातृवंदना योजना (PMMVY), ( National Rural Livelihood Mission) (NRLM) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, (National Health Mission) (NHM), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम), राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल (एनएसपी) च्या माध्यमातून विविध मंत्रालयांच्या शिष्यवृत्ती योजना, ह्या आहेत.

वरती नमुद करण्यात आलेल्या योजनांना निधी देण्याबरोबर, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून  जन धन योजनेच्या महिला खातेधारकांना ५०० रुपये देण्यात आले आहेत.  साधरण १९.८६ कोटी  लाभार्थ्यांना ९ हजार ९३० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.  कोविड १९  कालावधीत, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, आंध्रप्रदेश आणि इतर बरीच राज्य सरकारांनी बँक खात्यात रोकड हस्तांतरित करण्यासाठी डीबीटीचा वापर केला आहे.  १८० कल्याणकारी योजनांसाठी राज्य सरकारांनी पीएफएमएस चा वापर पैसे वितरीत करण्यासाठी केला.  साधारण ४,५९,०३,९०८ लाभार्थ्यांना ९,२१७,२२ कोटी रुपये २४ मार्च ते १७ एप्रिलपर्यंत देण्यात आले आहेत.