महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणामध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या व तलावांच्या साठवणूक क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. या धरणामध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मूळ साठवणूक क्षमता पुन:र्स्थापित होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे.

ही बाब विचारात घेवून शासनाने 6 मे 2017 रोजी गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे जलसाठ्यांची पुनर्स्थापना होणार असून जलस्त्रोतांच्या उपलब्धतेत शाश्वत स्वरुपाची वाढ होईल. यामुळे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील काही प्रमाणात निकाली निघेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात 50 टक्के घट होणार आहे. राज्यातील धरणातील व तलावातील गाळ काढणे व तो शेतीमध्ये वापरणे हा या योजनेचा उद्देश आहे._

प्रमुख वैशिष्ट्ये

१) स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग

या योजनेमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक अत्यावश्यक स्वरुपाची अट आहे.

२) खाजगी व सार्वजनिक भागीदारी

गाळ उपसण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्र सामग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून करण्यात येणार आहे.

३) अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर

या योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जी.ओ. टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करण्यात येईल. संनियंत्रण, मूल्यमापन या योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
250 हेक्टरपेक्षा कमी लाभ क्षेत्र असलेल्या व 5 वर्षांपेक्षा जुन्या तलावांना या योजनेत प्राधान्यक्रम देण्यात येणार आहे. केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहणार असून वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी असणार आहे. गाळ साचलेल्या धरणालगत किंवा तलावालगत क्षेत्रातील शेतकरी अथवा अशासकीय संस्था गाळ स्वखर्चाने काढून त्यांच्या शेतात वाहून नेण्याची कार्यवाही करणार असल्याची सूचना संबंधित यंत्रणेला करतील.

 

यासाठी इतर कुठलीही परवानगी लागणार नाही. गाळ उत्खनन करतेवेळी शेतकरी किंवा अशासकीय संस्थेकडून गाळाव्यतिरिक्त मुरुम किंवा वाळूचे उत्खनन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. वाहून नेण्यात येणारा गाळ संबंधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वापरणे बंधनकारक असून अशा गौण खनिजाची विक्री किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर करता येणार नाही. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असून शेतजमिनीला नवी संजीवनी देणारी आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय यंत्रणेकडून धरण अथवा तलावातील गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

हेही वाचा : जाणून घ्या नवीन विहीर अनुदान योजना २०२१ साठी लागणारी कागदपत्रे

शेतकऱ्यांनी केवळ तो गाळ स्वखर्चाने आपल्या शेतात टाकायचा आहे. यामुळे शेतजमिनीचा पोत सुधारुन उत्पन्न वाढीस हातभार लागणार आहे. रासायनिक खताच्या अतीवापरामुळे अनेक ठिकाणच्या शेतीचा पोत खराब झाला असून गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून काढण्यात येणाऱ्या गाळामुळे शेतीचा स्तर सुधारण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर मामा तलाव असून या तलावाचा सिंचनासाठी लाभ होत आहे.

 

तलावात साचलेल्या गाळामुळे साठवणूक क्षमता कमी झाली आहे. ही बाब लक्षात घेता प्रशासनाने जिल्ह्यातील भंडारा जिल्ह्यातील 40 तलावातील गाळ काढण्याचे नियोजन केले असून प्रत्येक तालुक्याला 7 तलावाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. जैवविविधता सांभाळून खोलीकरण करण्यात येणार असून लोकसहभागातून गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार योजना यशस्वी केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी हा गाळ लोकसहभागातून काढावा व आपले शिवार गाळयुक्त करावे.

सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी.
प्रतिनिधी - गोपाल उगले