Ration Card Latest News: तुम्ही सरकारच्या मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर ही बातमी वाचून तुम्हाला धक्का बसेल. केंद्र सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये सुरू केलेली पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) 31 डिसेंबर 2022 रोजी संपेल.

28 सप्टेंबर रोजी मोदी मंत्रिमंडळाने 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेअंतर्गत 80 कोटी लोकांना प्रति व्यक्ती 5 किलो दराने मोफत अन्नधान्य दिले जाते. योजनेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर मोफत रेशनची सुविधा बंद केली जाईल.

धान्य खुल्या बाजारात विकावे

केंद्र सरकार ही योजना पुढे नेण्याची आशा फार कमी आहे. हे आणखी अपेक्षित आहे कारण NITI आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) बंद करण्याबद्दल बोलले होते.

सरकारने मोफत रेशन योजनेसाठी दिलेले धान्य खुल्या बाजारात विकावे, असे ते म्हणाले होते. आर्थिक घडामोडी सामान्य असताना PMGKAY सारखी योजना सुरू ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही, असे त्यांनी माध्यमांना सांगितले.

ग्रामपंचायत निवडणूक : दोन गटात तुफान राडा; दगडफेकीत विजयी सदस्याचा मृत्यू

देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किमतीत वाढ

या योजनेसाठी मासिक आधारावर वाटप करण्यात येणारा 4 दशलक्ष टन तांदूळ-गहू महागाई कमी करण्यासाठी आणि आरबीआयवरील दबाव कमी करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

ऑक्‍टोबरमध्‍ये अन्नधान्याची महागाई 12.08% होती, जी नोव्हेंबरमध्‍ये 11.55% वर आली आहे. दुसरीकडे, देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. नवीन पीक येईपर्यंत भावात वाढ होत राहणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

Love Horoscope: आज या राशींवर प्रेमाचा वर्षाव होणार, डेटवर जाऊ शकता

साठा 19 दशलक्ष टनांवर आला

मागणी वाढल्याने आणि गव्हाचा साठा कमी झाल्याने गव्हाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. देशांतर्गत बाजारातच एप्रिल-मेनंतर गव्हाच्या किमतीत 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. गोदामांमधील गव्हाचा साठा 19 दशलक्ष टनांवर आला आहे. अशा स्थितीत आगामी काळातही भाव वाढण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत केंद्र सरकार दरमहा 80 कोटी लोकांना 5-5 किलो धान्य मोफत पुरवते. ही योजना सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये पहिल्या लॉकडाऊन दरम्यान सुरू केली होती. मार्च 2022 मध्ये ही योजना सहा महिन्यांसाठी सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर ती आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली असून, सध्या ३१ डिसेंबरपर्यंत मोफत रेशन देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

7th Pay Commission: खुशखबर! सरकार देत आहे स्वस्त गृहकर्ज, व्याजदर सर्व बँकांपेक्षा कमी