Ration Card : देशातील कोट्यवधी कुटुंबांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा (PMGKAY) लाभ मिळत आहे. PMGKAY योजनेअंतर्गत देशभरातील रेशन दुकानांवर मोफत रेशनचे वितरण सुरू आहे. मात्र, मोफत रेशनचे वितरण सप्टेंबर महिन्यापर्यंतच होणार आहे. मोफत योजना या महिन्यानंतर बंद केली जाऊ शकते. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच ही योजना पुढे नेण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशी चर्चा अन्न मंत्रालयात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर ही योजना मार्च 2023 पर्यंत वाढवली तर सरकारवर किती बोजा पडू शकतो आणि आता काय परिस्थिती आहे. याची माहिती आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

तांदळाचा साठा नाही

PMGKAY योजना पुढील 6 महिन्यांसाठी ऑक्टोबर 2022 ते मार्च 2023 पर्यंत वाढवली तर केंद्र सरकारवर 90 हजार कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. जर आपण खुल्या बाजारावर नजर टाकली तर विक्रीसाठी किंवा इथेनॉल ब्लीडिंग प्रोग्राम (EBP) आणि इतर गरजांसाठी तांदळाचा साठा नाही.

ऐतिहासिकदृष्ट्या तांदळाची टंचाई भासेल 

जर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) 7व्यांदा वाढवली तर बफरमधून तांदळाचा साठा कमी होईल.  गेल्या 20 वर्षात हे पहिल्यांदाच घडणार आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या ऑक्टोबर-मार्च पर्यंत PMGKAY अंतर्गत मोफत अन्न (गहू-तांदूळ) वाटप केल्यामुळे, बफर स्टॉकमध्ये तांदळाची ऐतिहासिक कमतरता असेल.

काय परिस्थिती आहे

आम्ही तुम्हाला सांगतो की PMGKAY योजना 7व्यांदा वाढवली तर 1 एप्रिल 2023 रोजी केंद्रीय पूलमधील गव्हाचा साठा 74 लाख टनांच्या बफर स्टॉकच्या तुलनेत 90-93 लाख टनांनी कमी होईल. PMGKAY योजनेचा सहावा टप्पा सप्टेंबर 2022 मध्ये संपत आहे, म्हणजेच या महिन्यानंतर PMGKAY योजनेअंतर्गत मोफत अन्न (गहू-तांदूळ) वाटप थांबेल.

तांदळाचा साठा किती आहे

अन्न मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, 1 एप्रिल 2023 पर्यंत सरकारी बफरमध्ये तांदळाचा साठा 13 दशलक्ष टन असेल. जे आवश्यक बफर स्टॉकपेक्षा कमी आहे. 1 एप्रिल 2023 पर्यंत बफरमध्ये 135.8 दशलक्ष टन तांदळाचा साठा असायला हवा, परंतु यावेळी बफर स्टॉकमध्ये तांदळाचा मोठा तुटवडा जाणवू शकतो.

90 हजार कोटी रुपये खर्च झाले

अन्न मंत्रालयाच्या अंतर्गत नोंदीनुसार, PMGKAY योजनेच्या ऑक्टोबर ते मार्च 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या विस्तारासाठी 90,000 कोटी रुपये खर्च होतील. त्यामुळे अन्न अनुदानाचा खर्च आणखी वाढणार आहे. यासोबतच सरकारला अतिरिक्त अन्नधान्याचीही गरज भासणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली

आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, एप्रिल 2020 पासून केंद्र सरकार PMGKAY योजनेवर 316 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च अंदाजित आहे. या मोफत रेशन योजनेच्या अर्थसंकल्पीय खर्चावर वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने आधीच गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.