प्रत्येक गावात बांधाच्या कारणावरून नेहमीच भांडण होत असतात. जमिनीवरून होणारे हे भांडण काही वेळेस खुप गंभीर वळण घेते आणि गोष्ट पार हाणामारी पर्यंत जाते, पण आता असं होणार नाही. कारण सरकारचे धोरण आहे की देशातील सर्व शेतजमीन व त्यानिगडित सर्व कामे हे डिजिटल पद्धतीने करणे. ह्या कामामुळे साहजिकच जमिनीच्या सर्व गोष्टी डिजिटल होतील म्हणजे हा माझा बांध, हा माझा बांध असं होणार नाही. म्हणजे सरकारचे हे काम नक्कीच गावात होणाऱ्या भांडणातून मुक्ती मिळवून देईल.

 

केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी गुरुवारी सांगितले की, भारत सरकारचे शेतजमीन आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व कामे डिजिटल करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतीच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार रजिस्ट्री, रेकॉर्ड, जमीन खरेदी आणि प्रत्येक गोष्टीचे डिजिटल रेकॉर्ड ठेवत आहे आणि सर्व डिजीटलकरण करत आहे, यामुळे नक्कीच गावागावांमधील भांडणातून सुटका होईल.

पंचायती राज आणि इतर विभागांचा आढावा घेण्यासाठी लखनौ येथे आलेल्या सिंह यांनी लोकभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या 24 ते 25 कोटी आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त 22 टक्के लोकसंख्या शहरी आहे तर 75 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण आहे.  प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना, मनरेगा योजना, आजीविका मिशन योजना आणि दीनदयाळ कौशल योजना यासारख्या अनेक कार्यक्रमांतर्गत सरकार लोकांना चांगले जीवन देण्यासाठी काम करत आहे.

 गावात होणाऱ्या भांडणापासून मुक्ती मिळेल

माननीय मंत्री म्हणाले की, आम्ही देशभरातील शेतजमिनीचे डिजिटलकरण करत आहोत.  याशिवाय रजिस्ट्री कार्यालय आणि रेकॉर्ड रूमचे डिजिटलायझेशनचे कामही केले जात आहे. सध्या 10 कोटी भूखंडांची विक्री आणि खरेदीचे काम डिजिटल पद्धतीने झाले आहे. 

जेव्हा जमिनीच्या नोंदी डिजिटल होतील, तेव्हा देशात पारदर्शकता येईल आणि गावातील वादांपासून मुक्ती मिळेल. मनरेगा विषयी ते म्हणाले की 2013 आणि 2014 वर नजर टाकली तर तो पर्यंत 5 वर्षात एक लाख 93 हजार 644 कोटी रुपये खर्च झाले. त्याच वेळी, 2021-22 वर्ष, नरेंद्र मोदी सरकारने यापेक्षा खूप जास्त खर्च केला. मनरेगामध्ये महिलांचा सहभाग 53 ते 54 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

 

Source Navbhart Times