पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना २०१८ पासून देशात लागू करण्यात आली. पण आता तामिळनाडू पाठोपाठ महाराष्ट्रातही या योजनतेत घोटाळा झाल्याची बाब समोर आली आहे. उत्तर प्रदेश, महारष्ट्र, तामिळनाडू, उडिसा या राज्यातही घोटाळा झाला आहे. राज्यातील अपात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी मान्य केले आहे. याविषयीचे वृत्त बीबीसी मराठीने दिले आहे. 

"अपात्र व्यक्तींनी लाभ घेतल्याचे आमच्या समोर आले आहे. एकाच कुटुंबात एकापेक्षा अधिक व्यक्ती, इन्कमटॅक्स भरणाऱ्या व्यक्ती तसेच ज्यांच्या नावावर जमीन नाही अशा व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, जो कायदेशीर अपराध आहे. अशा व्यक्तींना शोधून त्यांच्याकडून दिलेले गेलेले पैसै परत मिळवण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. याच वर्षी ऑगस्टमध्ये तामिळनाडूत या योजनेत जवळपास १०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले होते. तामिळनाडूनतल्या कडलोर, कल्लाकुरूची, वेल्लोर, सालेम, त्रिची तसेच थिरूवरून जिल्ह्यात हजारो अपात्र व्यक्तींना या योजनेचा लाभ देत त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये पैसै जमा केले असल्याचे लक्षात आले.

या घोटाळ्यानंतर केंद्र सरकारने सगळ्याच राज्यांना पीएम किसान योजनेच्या खातेदारांची चौकशी करण्यास तसेच कोणी अपात्र असतील तर त्यांची खाती रद्द करायला सांगितले. दरम्यान ११ सप्टेंबर २०२० ला कृषी आयुक्तांनी राज्यातल्या सगळ्या जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी तसेच नोडल ऑफिसर यांना पत्राद्वारे कळवण्यात आले जिल्ह्यात खातेदारांची पडताळणी करुन अपात्र व्यक्ती आढळल्यास लगेच कार्यवाही करुन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. जून ते सप्टेंबर महिन्यात राज्यातील ८.७८ लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. जून १, २०२० मध्ये राज्यात १०१.१५ लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. सप्टेंबर १० , २०२० पर्यंत १०९.९३ लाख  लाभार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. आता केंद्र सरकारने राज्यातल्या सगळ्या लाभार्थ्यांपैकी कोणत्याही (रँडम) ५ टक्के गावांची तसंच लाभार्थ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही गावे/लाभार्थी कोण असतील याची यादी केंद्र सरकारने प्रशासनाला दिली असून ही पडताळणी पुढच्या ६० दिवसात प्रशासनाला करायाची आहे.

 

कोणाला नाही मिळत या योजनेचा लाभ

या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीच्या नावावर शेत जमीन असावी, पण जर तो व्यक्ती कुठे सरकारी नोकरीवर किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी असेल तर तो व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र नसेल. यासह जर व्यक्ती माजी आमदार, खासदार किंवा मंत्री असेल तेही या योजनेसाठी पात्र नसतील. जर अर्ज करणारा  व्यक्ती हा परवानाधारक डॉक्टर असेल, अभियंता, वकील, चार्टट अकांउंटट  असेल तर तोही या योजनेस पात्र नसेल. यासह जर आपल्या  या योजनेच्या लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन असणे आवश्क असते.  जर शेत जमीन आजोबांच्या  किंवा शेतकऱ्याच्या वडिलांच्या  नावावर असेल तर योजनेचा लाभ मिळत नाही.

पीएम किसान सम्मान निधी योजनेच्या नियमानुसार, जर आपली शेतजमीन ही शेती करण्यायोग्य आहे, पण आपण त्याचा उपयोग आपण दुसऱ्या गोष्टीसाठी करत आहात तर आपण या योजनेसाठी पात्र नाहीत.  यासह जर आपल्या कुटुंबातील कोणी सदस्य नोकरी करत असेल तर आपण या योजनेसाठी आपण अपात्र ठरणार.  जर आपण करदाते  असाल तर आपण यासाठी अपात्र ठरू शकता.