शेतकऱ्यांच्या विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना आखत आहे.  शेतकरी वर्गाला लक्षात घेऊन त्यांची परिस्थिती लक्षात घेत सरकारने पीएम किसान पीएफओ योजना सुरु केली. या योजनेतून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळत आहे.  कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विकासासाठी केंद्र सरकार या योजनेच्या अंतर्गत ४ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. पीएम किसानु एफपीओ योजनेचा अर्थ म्हणजे किसान उत्पादक संघटना.  हा एक शेतकऱ्यांचा समूह असतो, ज्याची कंपनीच्या अॅक्टनुसार नोंदणी होते आणि कृषी उत्पादक कामे केली जातात. केंद्र सरकार या समूहांना १५ - १५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे.
एखाद्या कंपनीला जसे अधिकार मिळतात तसेच सर्व फायदे  पीएम किसान एफपीओ योजनेच्या अंतर्गत या समूहांना मिळणार आहेत. परंतु या संघटना कॉपरेटिव्ह पॉलिटिक्सच्या वेगळे असतील. यांच्यावर कोणताच कॉपरेटिव्ह कायदा लागू होणार नाही. सरकारच्या परवानगी नंतर देशभरात १० हजार नवे शेतकरी उत्पादक संघटना बनल्या आहेत. यांची नोंदणी कंपनी एक्टमध्येच होणार आहे. यामुळे सर्व फायदे मिळणार आहेत. पीएम किसान एफपीओ योजनेच्या अंतर्गत अल्प भूधारक आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांचा समूह असतो. या समूहाला जुडलेले सर्व शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाला बाजार, खते, वीज, औषधे, आणि शेतीची अवजारे विकत घेणे सोपे होईल. यामुळे मध्यस्थींच्या जाळेतून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे. या संघटनेमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाला चांगला दर मिळेल.

जानकारांच्या मते पीएम किसान एफपीओ योजनेच्या अंतर्गत ११ शेतकरी एकत्रित येऊन आपली एग्रीकल्चर कंपनी किंवा संघटना बनवू शकतील. केंद्र सरकार कंपनी म्हणजे संघटनेचे काम पाहून १५ लाख रुपये वर्षाला देईल. यामुळे जर संघटना आपल्या परिसरात काम करत असेल तर या संघटनेत कमीत कमी ३०० शेतकरी जोडले गेले पाहिजे. डोंगराळ क्षेत्रात याची संख्या शंभर ठेवण्यात आली आहे. नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेज आपल्या कंपनीचे काम म्हणजेच आपल्या समुहाचे काम पाहून रेटिंग देईल. यासह इतर काही अटीही ठेवण्यात आल्या आहेत.