(Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme PM-Kisan) ही केंद्र सरकारची लोकप्रिय झालेली योजना आहे. या योजनेतून सरकार शेतकऱ्यांना अर्थ साहाय्य देत असते. या योजनेतून अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षाला ६ हजार  रुपये दिले जातात. या योजनेतून शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळावा यासाठी सरकारने  किसान क्रेडिट कार्ड (KCC-Kisan Credit Card)  या पीएम किसान योजनेशी जोडले आहे. यानंतर देशातील ७० लाख शेतकऱ्यांनी स्वस्त व्याजदरात पीक कर्जाची मागणी केली.

यासाठी शेतकऱ्यांनी केसीसीसाठी अर्ज केले आहेत. शेतकऱ्यांची ही मागणी पाहता सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन ऑफर आणली आहे. यात सरकार शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करु देणार आहे.  केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यानुसार, ४५ लाख शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याची परवानगी मिळाली आहे. तर २५ लाख नागरिकांना केसीसी देण्यात आले असून अजून काही कार्ड देण्याचे काम चालू आहे.  

पीएम किसान सन्मान निधी स्कीम पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे सीईओ – कार्यकारी संचालक विवेक अग्रवाल यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या माहितीनुसार, पीएम किसान निधीला केसीसी स्कीम लिंक केल्यानंतर कार्ड बनविण्यासाठी ७० लाख अर्ज आले. यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांना कार्ड देण्यात येणार आहे. दरम्यान आतापर्यंत देशभरातील ७ कोटी शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड आहे. तर १४.५ कोटी शेतकरी परिवार असून त्यांनी सावकारांऐवजी सरकारकडून कर्ज घ्यावे असा सरकारचा हेतू आहे.  

 

सरकार शेतीसाठी फक्त ४ टक्के व्याजदाराने कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. यामुळे किसान सन्मान निधी स्कीम योजनेच्या आधारावर शेतकऱ्यांना किसान कार्ड देण्याची योजना आहे.  दरम्यान बँक शेतकऱ्यांना किसान कार्ड देण्याचे टाळू शकणार नाहीत. कारण सन्मान निधीच्या अंतर्गत सरकारकडे शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक, खाते क्रमांक, सातबारा उतारा असतो, त्याच आधारावर शेतकऱ्यांना कार्ड दिले जाते.  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India ) ने किसान क्रेडिट कार्डमधील १० टक्के रक्कम घरगूती खर्चासाठी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. 

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनवण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी केली गेली आहे. पीएम किसान https://pmkisan.gov.in/  पोर्टलवरील या लिंकवरून https://pmkisan.gov.in/Documents/Kcc.pdf  शेतकरी किसान क्रेडीट कार्डसाठी स्वतःही नोंदणी करू शकतात. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकीच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना एक महत्वाची आहे.