बऱ्याच वेळा नैसर्गिक संकटामुळे  अवकाळी पाऊस, पावसाची अनिश्चितता, यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान होत असते.  या नुकसानीतून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असते. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना” या नवीन पीक विमा योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती.  केंद्र सरकारने १३ जानेवारी २०१६ रोजी ' प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण राज्यामध्ये एकच विमा कंपनी असणार असून इतर खाजगी विमा कंपन्या 'ऍग्रिकल्चर इंशुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया' (Agricultural Insurance Company of India) शी संलग्न आहे.   परंतु केंद्र सरकारची ही योजना अनेक राज्यांच्या नापंसतीस उतरत आहे.  केंद्र सरकारची पीक विमा योजना राज्य सरकारच्या नापंसतीस उतरत आहे.   आता तेलंगाणा आणि झारखंड सरकारने आप आपल्या राज्यात ही योजना हद्द पार केली आहे.  शेतकऱ्यांकडून अधिकचा हप्ता घेतला जात असल्याने ही योजना बंद करण्याच निर्णय येथील सरकारने घेतला आहे.  ही योजना ऐच्छिक केल्यानंतर याचा हप्ता २ ते ३ टक्क्यांनी वाढविण्यात आला होता.   या दोन्ही राज्यात ६० लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली होती. तेलगांणा आणि झारखंडच्या आधी पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, आणि आंध्रप्रदेश या राज्यानेही या योजनेला बंद केले आहे.

याप्रकारे आतापर्यंत ६ राज्यांनी पीएम पीक विमा योजनेला हद्दपार केले आहे. सुत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,  महाराष्ट्र, आणि राजस्थान सरकारही या योजनेतून बाहेर निघण्याचा विचार करत आहे.  या योजनेतून घेतला जाणारा हप्त्याचा दोन टक्के हिस्सा हा शेतकऱ्यांकडून घेतला जातो.   यानंतर इतर बाकी असलेला हिस्सा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दिला जातो. दोन्ही सरकार हप्त्याचा अर्धा - अर्धा हिस्सा देत असतात. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाल्यास हप्त्यात वाढ होओईल आणि त्याची भरपाई ही सरकार आपल्याकडून करेल. नवीन विमा योजनेनुसार, विना सिंचित जमिनीसाठी ३० टक्के हप्ता ठरविण्यात आला होता.  तर सिंचित जमिनीसाठी २५ टक्के हप्ता ठरविण्यात आला होता.  परंतु हा हप्ता अधिक असल्याचे दावा राज्यांनी केला आहे. एका राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याच्या मते केंद्राने काही भागात आपला समभाग निश्चित केला आहे.   याशिवाय उर्वरित हिस्सा राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांकडून घेतला जातो.  भाजप आणि विना भाजपशासित राज्याचा शेतकऱ्यांवर राजकारण केल्या जात असल्याचे म्हटले जात आहे.