गेल्या काही महिन्याय देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती झपाट्याने वाढ झाली आहे, म्हणून महागाईमुळे आधीच त्रस्त सामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. राज्यात सर्वत्र पेट्रोलने शंभरी पार केली आहे, त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबाला मोठा फटका बसत आहे. दिवसेंदिवस पेट्रोल डिझेलच्या दरात आणि महागाईत होत असलेली वाढ सामान्य नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. आणि अशातच आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे, ती झारखंड या आदिवासी बहुल राज्यातून. झारखंड सरकारने नुकताच आपल्या नागरिकांसाठी नववर्षात पेट्रोलचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, झारखंड सरकारचा हा निर्णय येथील नागरिकांसाठी नव वर्षाचे गिफ्टच म्हणावे लागेल.

झारखंड सरकारने पेट्रोलच्या दरात पंचवीस रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी याबाबत काल घोषणा देखील केली आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती अशी आहे की, येत्या 26 जानेवारी 2022 पासून झारखंड राज्यात पेट्रोलच्या दरामध्ये पंचवीस रुपयांची कपात बघायला मिळणार आहे.

सवलत देण्याचे कारण तरी काय

गेल्या अनेक दिवसापासून मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांना भागायचा फटका बसत आहे, वाढत्या महागाईमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आपला व आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह करणे देखील कठीण होऊन बसले आहे. त्यातच पेट्रोल-डिझेलच्या किमती तर गगनाला भिडल्या आहेत, आणि यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बाईक्स वापरणे देखिल कठीण झाले आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांना फायदा मिळावा या उदांत हेतूने झारखंड सरकारने पेट्रोलच्या किंमतीत कपात केली आहे. झारखंड राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या मते, या योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा हा गरिबांना दिला जाईल.

महाराष्ट्र सरकारला केव्हा येईल हे शहाणपण

नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन त्यावर आकारला जाणारा कर कमी करून थोड्या प्रमाणात का होईना सामान्य नागरीला दिलासा दिला होता. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर देशातील इतरही राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या करात कपात केली आणि त्यामुळे त्या राज्यातील सामान्य नागरिकाला दुहेरी फायदा झाला होता. या राज्यात कर्नाटक गोवा छत्तीसगड यांचा समावेश आहे. याच राज्यांचे अनुकरण करत आता झारखंड सरकारने देखील हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. 

जेव्हा केंद्रसरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या करात कपात केली तेव्हाच महाराष्ट्रात देखील पेट्रोल-डिझेलच्या करात कपात केली जावी अशी मागणी केली जात होती. मात्र, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार मध्ये कार्यरत मंत्र्यांनीच पेट्रोल डिझेलचे दर कमी होणार नाही अशी घोषणा त्यावेळी केली होती. म्हणून आता सामान्य नागरी महाराष्ट्र सरकारला केव्हा शहाणपण येईल हा प्रश्न विचारू पाहत आहे.