आता किसान क्रेडिट कार्ड मिळवणे अगदी सोपे झाले आहे.अवघ्या तीन कागदपत्रांच्या मदतीने किसान क्रेडिट कार्ड मिळेल आणि त्याचा व्याजदरही अत्यल्प म्हणजे चार टक्के आहे. शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करतात आणि बरेच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळामध्ये कर्जमुक्तीची घोषणा करतात.परंतु या दोन्ही गोष्टींमध्ये सत्यता अशी आहे की, शेती करण्यासाठी थोड्याफार प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागते. परंतु हे आपल्यालाच ठरवायचे असते की खासगी सावकारांनी पासून कर्ज घ्यायचे की सरकारच्या अनेक योजनांमधून. मोदी सरकारने मार्च २०२१ पर्यंत देशात १५ लाख करोड रुपयांच्या कृषी कर्ज वाटण्याचे लक्ष ठेवले आहे.

आताच्या काळात जवळजवळ ५८ टक्के शेतकरी कर्जदार आहेत. कर्ज घेऊन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेला प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसोबत लिंक करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज घेणे सुलभ झाले आहे.  जर तुम्ही वेळेवर पैसा जमा करू शकाल तर सरकार कडून कर्ज घेणे फायद्याचे असते. कारण या योजनेद्वारे ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अवघ्या ७ टक्के व्याजदराने मिळते. जर वेळेवर पैसा रीटर्न केला तर ३ टक्के व्याज यामध्ये सवलत मिळते. त्यामुळे प्रामाणिक कर्जदात्यांना अवघ्या ४ टक्क्याने पैसे मिळू शकतात.

केसीसी लागू करण्याला बँक टाळाटाळ करू शकत नाहीत

पीएम किसान योजनेच्या आधारे भारतात ११ कोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे रेकॉर्ड आणि बायोमेट्रिक केंद्र सरकारकडे आहे. अशातच या दोन्ही योजनांना एकमेकांना लिंक करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जदाराला कर्ज देण्यासाठी बँक अधिकारी अगोदर प्रमाणे टाळाटाळ करू शकत नाही. आतापर्यंत विचार केला जवळजवळ ८ कोटी शेतकरी किसान कार्डधारक आहेत. सरकारचे लक्ष आहे की, पीएम किसान योजनेच्या सगळ्या लाभार्थ्यांना जवळ किसान क्रेडिट कार्ड हवे.

 

लोकसभेमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका रिपोर्टनुसार, देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यावर ४७ हजार रुपये पर्यंत कर्ज आहे. त्यामध्ये सावकारांकडून १२१३० रुपयेच्या सरासरीने प्रति किसान कर्ज घेतले गेले आहे. एनएसएसओचा रिपोर्टनुसार सावकारांकडून सगळ्यात जास्त कर्ज म्हणजे ६१ हजार ३२ रुपये प्रति शेतकरी या सरासरीने आंध्र प्रदेश या राज्यात घेतले गेले आहे. दुसऱ्या नंबरवर तेलंगणा राज्याच्या नंबर आहे तर तिसर्‍या नंबर वर राजस्थान आहे.सावकारांच्या कर्जाच्या दुष्टचक्रात शेतकरी अडकल्यावर त्याची सगळी संपत्ती विकली जाते आणि पैसा परत करु न शकल्यामुळे आत्महत्या करण्यासाठी मजबूर होतात. त्यामुळे केसीसी योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ आणि सुकर होऊ शकते.

कर्ज घेणे सोपे करण्यासाठी सरकारने १९९८ मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली होती. केंद्रीय कृषिराज्यमंत्री कैलास चौधरी यांच्या मते अगोदर किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया कठीण होते. त्यामुळे पीएम किसान सन्मान निधी या योजनेला किसान क्रेडिट कार्ड लिंक करण्यात आले आहे. पीएम किसान स्कीमच्या वेबसाईटवर केसीसीचा फार्म उपलब्ध करण्यात आला आहे. बँकांना सूचित करण्यात आले आहे की, फक्त तीन डॉक्युमेंटच्या मदतीने कर्ज मंजूर करण्यात यावे.

 केसीसीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

 अर्जदार हा शेतकरी आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी त्यासंबंधी शेतकऱ्याचा महसूल रेकॉर्ड पाहिला जाईल. त्याच्या ओळखीसाठी आधार कार्ड, पॅनकार्ड आणि फोटोची आवश्यकता लागते. आणि तिसरे महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांकडून एक प्रतिज्ञापत्र घेतले जाते ते म्हणजे अर्जदार एखाद्या बँकेचे कर्ज थकित तर नाही हे पाहण्यासाठी त्याला पत्र घेतले जाते. केंद्र सरकारने बँक असोसिएशनला केसीसी बनवण्याच्या कामांमध्ये जलदता  आणण्याचे सांगितले. सरकारच्या आदेशानुसार बँकांनी प्रोसेसिंग फी देणे बंद केले आहे. जसे की अगोदर किसान क्रेडिट कार्ड बनवण्यासाठी २ ते ५ हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च येत होता.

कुणाला मिळू शकते किसान क्रेडिट कार्ड

आता किसान क्रेडिट कार्ड शेतकऱ्यांशिवाय पशुपालक आणि मच्छी व्यवसाय करणार्‍यांना सुद्धा दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. शेती, मत्स्यपालन, पशुपालनाचे संबंधित कोणतीही व्यक्ती भले ती व्यक्ती दुसऱ्याची जमीन कसत असेल त्यालाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. वयाच्या त्याच्यामध्ये १८ वर्ष आणि जास्तीत जास्त ७५ वर्षापर्यंत असते. जर शेतकऱ्याचे वय ६० वर्षांपेक्षा अधिक असेल तर एक co-applicant सह अर्जदार आवश्यक असतो. जर एखाद्या अर्जदाराचे वय ६० वर्षापेक्षा कमी असेल तर फॉर्म भरल्यानंतर बँक कर्मचारी ठरवतात कि, संबंधित व्यक्ती यासाठी योग्य आहे किंवा नाही.