सध्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटविषयी आपण म्हणतो तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर अर्थात शेती व्यवसाय येतो त्याचबरोबर पशुसंवर्धन, पशुपालनाचा व्यवसायही येत असतो. बोलायचे झाले तर त्याची दोन साधने म्हणजे शेती आणि पशुसंवर्धन. बहुतांश शेतकरी गाई-म्हशींचे पालनपोषण करून चांगला नफा कमावत आहेत.

परंतु अनेकदा शेतकरी पिकांच्या आणि प्राण्यांच्या असुरक्षिततेबद्दल चिंतेत असतात, जसे की नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नष्ट झाले तर नाहींना किंवा जनावरे कोणत्याही रोग, हवामान किंवा अपघातास बळी पडले नाहीत ना. पिकांचे नुकसान झाले तर शेतकऱअयांना नुकसान भरपाई मिळत असते. सरकारकडून आर्थिक साहाय्य मिळत असते. शेतकरी पिकांसाठी पीक विम्याचा लाभ नुकसान भरपाई मिळून घेत असतात.

मात्र जनावरांचा विमा काढण्यास विसरतात, त्यामुळे शेतकऱ्याला मोठे नुकसान सहन करावे लागते. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने शेतकरी बांधवांसाठी पशुधन विमा योजना सुरू केली आहे. (Pashudhan Bima Yojana) याअंतर्गत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जातो. तर मग आम्ही तुम्हाला या योजनेचा लाभ कसा घेऊ शकतो याबद्दल माहिती या लेखात देत आहोत.

 

पशुधन विमा योजना काय आहे? (What is Livestock Insurance Scheme?)

या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार जनावरांसाठी ५० टक्के विमा देते. या योजनेत देशी/संकरीत दुभत्या जनावरांचा बाजारभावावर विमा उतरवला जातो. शेतकरी बांधव त्यांच्या दोन जनावरांचा विमा एकाच वेळी काढू शकतात. प्रत्येक जनावराचा विमा कालावधी 3 वर्षांपर्यंत आहे.

प्राणी विमा प्रक्रिया (Animal Insurance Process)

• जर तुम्हाला तुमच्या जनावरांचा विमा काढायचा असेल तर खाली दिलेली माहिती जरूर वाचा.

• सर्वप्रथम, तुम्हाला तुमच्या जवळच्या पशुवैद्यकीय रुग्णालयात विम्याची माहिती द्यावी लागेल.

• यानंतर पशुवैद्यक व विमा एजंट शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन जनावरांच्या आरोग्याची तपासणी करतील.

• मग पशुवैद्य आरोग्य प्रमाणपत्र जारी करतात.

विमा एजंटने तपास पूर्ण केल्यावर, जनावराच्या कानात एक टॅग लावला जातो. यावरून जनावराचा विमा उतरल्याचे दिसून येते.
यानंतर शेतकरी आणि जनावराचा फोटो एकत्र काढला जातो.

 

कधी मिळतो विम्याचा लाभ

जनावर हरवल्यास विमा कंपनीला कळवावे लागते. यासोबतच टॅग पडल्यास विमा कंपनीला कळवावे लागेल, जेणेकरून जनावरांसाठी नवीन टॅग लावता येईल.भीमाशाह कार्ड असल्यास ५ जनावरांचा विमा काढता येतो. कृपया लक्षात घ्या की प्रत्येक राज्याची प्रीमियम रक्कम वेगळी आहे. एखाद्या राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून ही रक्कम देतात.