पुणे : कोरोनाचा अधिक प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला परंतु यामुळे शेतीमाल पुरवठा विस्कळीत झाला होता. हा शेतमाल पुरवठा साखळीला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थ्याला जास्तीत जास्त १ कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. तर वाहतूक आणि साठवणुकीसाठीच्या खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

भारतअभियानाच्या माध्यमातून ‘ऑपरेशन ग्रीन’ योजनेंतर्गत टोमॅटो, कांदा व बटाटा या पिकांसह इतर फळे व भाजीपाला पिकांच्या एकात्मिक मूल्यसाखळी विकास योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे.

या योजनेद्वारे प्रामुख्याने किंमत स्थिरीकरण निधी (अंशकालीन) आणि एकात्मिक मूल्यसाखळी विकासासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी (दीर्घकालीन) करणे आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील वैयक्तिक शेतकरी, कृषी – पणन फेडरेशन संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, कंपन्या, प्रक्रियादार, सेवा पुरवठादार, निर्यातदार आणि कमिशन एजंट इ. लाभार्थी योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.

हेही वाचा : PM Kisan आता वार्षिक 6 हजार रुपयांसोबतच मिळणार 3 हजार रुपयांची दरमहा पेंशन; जाणून घ्या सविस्तर

या पिकांसाठी आहे योजना

ऑपरेशन ग्रीन योजनेंतर्गत कृषिमालाच्या उत्पादन क्षेत्रापासून ग्राहक बाजारपेठेपर्यंत वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी प्रत्येकी ५० टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने आंबा, केळी, पेरू, किवी, लिची, पपई, लिंबू, अननस, डाळिंब, फणस तसेच घेवडा, कारले, वांगी, ढोबळी मिरची, गाजर, फ्लॉवर, हिरवी मिरची, भेंडी, कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो इ. फळे व भाजीपाल्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

खरेदीमालाचे किमान पात्र वजन

१) शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, सहकारी संस्था, वैयक्तिक शेतकरी – १०० टन
२) प्रक्रियादार, निर्यातदार, कमिशन एजंट – ५०० टन
३) रिटेल कंपनी, स्टेट मार्केटिंग/को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन १००० टन

 

वाहतुकीसाठी किमान पात्र अंतर

१) शेतकरी उत्पादक कंपनी / संस्था, सहकारी संस्था, वैयक्तिक शेतकरी, प्रक्रियादार, निर्यातदार, कमिशन एजंट – १०० कि.मी.
२) रिटेल कंपनी, स्टेट मार्केटिंग / को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन – २५० कि.मी.

अनुदानासाठी निश्चित करण्यात आलेले वाहतूक भाडे

१) ट्रक – २ रुपये ८४ पैसे प्रति टन प्रति कि.मी
२) शितवाहन – ५ रुपये प्रति टन प्रति कि.मी

अनुदानासाठी निश्चित करण्यात साठवणूक भाडे

१) गोदाम साठवणूक दर ३४५ रुपये प्रति टन प्रति हंगाम
२) शीतगृह साठवणूक २ हजार रुप. प्रति टन प्रति हंगाम
लाभार्थ्याने प्रथम ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक लाभार्थ्यास योजना कालावधीमध्ये कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंत लाभ घेता येईल. सदर योजनेत प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत आहे.

कोण घेऊ शकतात लाभ

वैयक्तिक शेतकरी, कृषी – पणन फेडरेशन संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, कंपन्या, प्रक्रियादार, सेवा पुरवठादार, निर्यातदार आणि कमिशन एजंट, आदी प्रस्ताव ऑनलाइन नोंदणीसाठी केंद्र शासनाच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या www.sampada-mofpi.gov.in/Login.aspx या वेबसाइट ला भेट द्यावी.

 

“कोरोना संकटात देशात सर्वत्र फळे व भाजीपाला पुरवठा साखळी विस्कळित झाली आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांनी पिकविलेला कृषिमाल ग्राहकांपर्यंत पोहचविणे सुकर होऊन कृषिमालाच्या काढणीपश्चात हाताळणी अभावी नुकसान कमी करणे आवश्यक आहे यासाठी ऑपरेशन ग्रीन राबविण्यात येत आहे. याद्वारे राज्यातील कांदा, टोमॅटो व इतर शेतमाल देशाचे इतर भागात विक्रीसाठी गेल्यास बाजार भावात सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.”
सुनील पवार, कार्यकारी संचालक, राज्य कृषी मंडळ