केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळू शकेल.कारण ही मागणी केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कायदा मंत्रालयाकडून मत मागविण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार करत आहे जे कर्मचारी भरतीच्या जाहिराती 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जारी करण्यात आल्या होत्या. कार्मिक,सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार या बाबीवर कायदा मंत्रालयाकडून मत मागविण्यात आले असून त्यांचे उत्तर आल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.

 या कर्मचाऱ्यांना मिळेल या योजनेचा लाभ

 वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग अशा कर्मचाऱ्यांना एन पी एस चा कक्षेतून वगळण्यासाठी योग्य ते निर्णय घेतले जाऊ शकेल असंही डॉ.जितेन्द्र सिंह म्हणाले. याशिवाय ज्यांच्या भरतीसाठी एक जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो. यासाठी वृद्ध वयाची मर्यादा दिली जाईल तसेच पेन्शन योजना अंतर्गत कव्हर करू शकते.हा निर्णय झाला तर पेन्शनमध्ये मोठा फायदा होऊ शकतो.

सीआरपीएफ मध्ये नाही मिळणार जुनी पेन्शन

 अलीकडेच केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राययांनी संसदेमध्ये विधान केले होते की, सीआरपीएफ मध्ये जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा कोणत्याही प्रकारचा विचार नाही. या बाबतीत त्यांना विचारण्यात आले की 1 जानेवारी 2004 नंतर निमलष्करी दलात भरती झालेल्या सैनिकांना ओपीएस चा लाभ मिळेल की नाही? त्यावर त्यांनी सांगितले की त्यांच्या मते केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1972 अंतर्गत निमलष्करी दलातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि इतर लाभ मिळत आहेत. मात्र त्यांना नवीन पेन्शन योजनेत राहावे लागणार आहे.

 नवीन पेन्शन योजना नेमकी काय आहे?

जुनी पेन्शन योजनेसाठी राज्य स्तरावर आंदोलने सुरू आहेत. जुनी पेन्शन लागू करावी यासाठी सरकारी कर्मचारी एकत्र येत आहेत. 

या मुद्द्यावर विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी एकत्र बसून यावर एक योजना आखली. 2010 या वर्षानंतर सरकारने नवीन पेन्शन योजना अंतर्गत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.जर नवीन पेन्शन योजनेचा विचार केला तर जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत यामध्ये खूपच कमी फायदे मिळतात.त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित होत नाही. निवृत्त झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पैशांवर सरकारला कर भरावा लागणार आहे.