Old Pension Scheme: राजस्थान सरकारनंतर पंजाब, छत्तीसगड आणि झारखंड सरकारने जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याची घोषणा केली आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने राज्यात सरकार स्थापन झाल्यास जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारी कर्मचारीही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणार निर्णय

नवीन वर्षापूर्वी आलेल्या या वृत्ताने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार यावर विचार करू शकते, असा दावा सूत्रांनी केला आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीवर कायदा मंत्रालयाकडून सल्ला मागितला आहे. जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) कोणत्या विभागात लागू केली जाऊ शकते, अशी विचारणा कायदा मंत्रालयाला करण्यात आली आहे. यावर मंत्रालयाकडून कोणतेही ठोस उत्तर देण्यात आलेले नाही.

मोठी बातमी : राज्यात प्लास्टिकवरील कडक बंदी हटवली; आता प्लास्टिकच्या या वस्तू वापरण्यास परवानगी

भागवत कराड यांनीही भूमिका स्पष्ट केली

यापूर्वी संसदेच्या मागील अधिवेशनात अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरू करण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत केंद्र विचार करत नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. निवडणुकीत विरोधकांकडून हा मुद्दा ज्या पद्धतीने रोखला जात आहे, ते सांगू. येत्या काही दिवसांत यावर सकारात्मक निर्णय होऊ शकतो, असे दिसते.

कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवले

अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनीही पूर्वी सांगितले होते की, जुन्या पेन्शनचा मुद्दा मोठा आहे. यावर कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले होते. तेथून उत्तर मिळाल्यानंतरच कोणताही निर्णय घेतला जाईल.

जुनी पेन्शन शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या आधारे केली गेली होती. यासोबतच महागाई भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे. जानेवारी 2004 पासून OPS रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मोफत रेशनबाबतचा नवा नियम देशभर लागू, करोडो लोकांना लागली लॉटरी!

नवीन पेन्शन योजना काय आहे?

नवीन पेन्शन योजनेला नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) असे नाव देण्यात आले आहे. यामध्ये कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगार आणि महागाई भत्त्याच्या 10 टक्के रक्कम कापली जाते. NPS शेअर बाजाराच्या हालचालींवर आधारित आहे. वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन मिळवण्यासाठी एनपीएस फंडातील ४० टक्के रक्कम गुंतवावी लागते आणि ६० टक्के रकमेपैकी तुम्हाला पेन्शन मिळते. योजनेत निवृत्तीनंतर पेन्शनची हमी नाही.

अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात जुनी पेन्शन योजना (OPS) रद्द करण्यात आली होती. तसेच, जानेवारी 2004 पासून राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक, NPS ही अंशदान आधारित पेन्शन योजना आहे आणि त्यात महागाई भत्त्याची तरतूद नाही.

PM Kisan: पंतप्रधान मोदींनी ट्विट करून 13व्या हप्त्याची तारीख केली निश्चित!