Old Pension : देशातील काही राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशने जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरु करण्याच्या निर्णयावर विचार करत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले की, सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांच्या चिंता दूर करण्यासाठी कमी खर्चिक पद्धती वापरल्या पाहिजेत. राजन म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेत भविष्यातील मोठ्या खर्चाचा समावेश आहे कारण पेन्शन सध्याच्या पगाराशी जोडलेली आहे.
OPS निवडण्यासाठी एक वेळ पर्याय दिलेला
ते म्हणाले, 'नजीकच्या भविष्यात हे घडणार नाही पण दीर्घकाळात ही मोठी जबाबदारी असेल. ते म्हणाले, जोपर्यंत त्यांना समजते, जुन्या पेन्शन योजनेकडे (OPS) परत जाणे तांत्रिक आणि कायदेशीर दोन्ही दृष्टीने व्यावहारिक ठरणार नाही. "ज्या चिंतेमुळे अशी पावले उचलली गेली आहेत त्या दूर करण्यासाठी कमी खर्चिक मार्ग असू शकतात," ते म्हणाले. एक वेळ पर्याय दिला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एकाच वेळी दोन खुशखबर!
50 टक्के मिळण्याचा अधिकार
OPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते. एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारने 1 एप्रिल 2004 पासून OPS बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. नवीन पेन्शन योजना (NPS) अंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के योगदान देतात, तर सरकारचे योगदान 14 टक्के आहे.
राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या सरकारांनी पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) ला त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी OPS पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाबद्दल कळवले आहे. पंजाबनेही ओपीएस पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published on: 07 March 2023, 03:29 IST