आपल्याला माहित आहेच कि,कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या बाबतीत नियम व सगळ्या गोष्टींचे नियमन करते. कर्मचाऱ्यांसाठी कायमच वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोयी आणि सुविधा तसेच सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात एपीएफओ कायम वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्णय घेत असते.
अशाच पद्धतीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय येण्याच्या तयारीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना असून तो निर्णय म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील रोजंदारी करणारे मजूर अनेक छोटे मोठे काम करणारे कामगार यांचा समावेश प्रस्तावित पेन्शन योजनेत करण्याचा प्लान एपीएफओ चा असून येणाऱ्या काळात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना पेन्शन योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची शक्यता आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी बातमी! राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बदली संदर्भात अपडेट
कशी असू शकते ही योजना?
ही नवीन योजना वैयक्तिक कामगाराच्या योगदानावर आधारित असून ती प्रस्तावित आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्याला वयाची साठ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिमाह तीन हजार रुपये पेन्शन मिळू शकते. या योजनेचा उद्देश आहे की,
सध्याच्या कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 च्या विविध समस्यांना तोंड देणे हा असुन प्रतिमहा पंधरा हजार रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतेही कव्हरेज नाही परंतु एका साध्या पेन्शन रकमेची तरतूद आहे.
या नवीन योजनेमध्ये विधवा पेंशन तसेच मुलांचे पेन्शन,अपंगत्व पेन्शन व सेवा निवृत्ती पेन्शन इत्यादींची तरतूद असू शकते.
यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे या पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी सेवेचा किमान पात्रता कालावधी दहा वरून पंधरा वर्षापर्यंत वाढवला जाण्याची शक्यता असून एखाद्या सदस्याच्या वयाच्या साठ वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला तर त्या कुटुंबाला युनिव्हर्सल पेन्शन योजना अंतर्गत पेन्शन दिली जाऊ शकते.
कसे राहील दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन मिळण्यासाठीचे स्वरूप
यामध्ये कमीत कमी तीन हजार रुपये पेन्शन साठी 5.4 लाख रुपये जमा करणे गरजेचे असून याबाबत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची सर्वांचे निर्णय देणारी संस्था सीबीटीने स्थापन केलेल्या समितीने म्हटले आहे की, या योजनेत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे सदस्य आपल्या मर्जीने उच्च योगदानाचे निवड करू शकतात आणि जास्त पेन्शनच्या फायद्यासाठी मोठी रक्कम जमा करु शकतात.
Published on: 10 September 2022, 12:51 IST