भारताने मान्यमार व मलावी या देशांसमवेत ता. 24 जून रोजी आयातीसंबंधी पंचवार्षिक MOU केलाय. त्यानुसार 2025-26 पर्यंत दरवर्षी खासगी व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून वरीलप्रमाणे आयात होणार आहे. आजचे नोटिफिकेशन हे वरील MOU च्या अंमलबजावणीचाच एक भाग आहे. मुंबई, कोलकत्ता, तुतीकोरीन, चेन्नई आणि हाजिरा या पाच पोर्टवरून उपरोक्त आयात होईल. संबंधित आयातदार-निर्यातदारांना सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिनची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्याचे तपशील नोटिफिकेशनमध्ये आहेत.

वरील विषयासंदर्भात कॉमेंट व शेतकऱ्यांच्या बाजूने काही प्रश्न, निरीक्षणे व नोंदी...

1. देशांतर्गत कडधान्यांचे एकूण उत्पादन व त्यासमोरील मागणीचा ताळेबंद पाहता अशाप्रकारच्या आयात करारांची गरज नाही, असे माझे मत आहे.
2. आयातीपूर्वीच गेल्या दिवाळीपासून देशांतर्गत बाजारात कडधान्यांचे बाजारभाव हे MSP आधारभावाच्या आसपास किंवा त्या खाली आहेत.
3. एकीकडे आधारभावाने कडधान्यांची खरेदी सुरू असताना दुसरीकडे आयातींची गरज का पडतेय, ही विसंगती नाही का? एक शेतकरी म्हणून हा प्रश्न पडतोय.
4. अनावश्यक आयातींमुळे शेतमालाचे भाव तोट्यात जातात, त्याची भरपाई कशी करून देणार, हा प्रश्नही अनुत्तरित राहतो आहे.

5. ऐन हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रक्रिया सुरू करून भाव पडतील तेव्हा शेतकऱ्याचा तोटा तर स्टॉकिस्ट आणि प्रोसेसर्सचा फायदा हे उघड आहे.
6. फार्म गेट किंवा APMC रेट तुटतात तेव्हा, त्या पॅरिटीत रिटेल रेट तुटत नाही. म्हणजेच, ग्राहकांना काहाही फायदा होत नाही, हा आजवरच अनुभव आहे.
7. सर्वांत वाईट बाब अशी, अशा प्रकाराचे आयात- निर्यातीचे धोरणे ठरतात, तेव्हा त्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची बाजू, प्रश्न उपस्थित केले जात नाही. शेतकऱ्यांना गृहीत धरले जाते. (सरकार कोणतेही असो).

8. जेव्हा तुटवडा असतो तेव्हा आयाती होत नाहीत, तर शेतकऱ्याचा माल बाजारात येईल तेव्हा आयाती होतात. उदा. सोया डीओसी.
9. म्हणजे, शेतकऱ्याचा हंगामी माल आणि स्वस्त आयातींमुळे शॉर्टटर्ममध्ये पुरवठारूपी दबाव तयार होवून भाव खाली जातील, तेव्हा याचा लॉंगटर्ममध्ये लाभ नेमका कुणाला होईल?

 

विनंती - आपण शेतकरी म्हणून प्रश्न विचारले पाहिजेत. पक्ष, विचारधारा कुठलीही असो. आर्थिक नुकसान हे कॉमन आहे, म्हणून प्रश्न विचारायला काहीच हरकत नाही.

 

लेखक

शरद केशवराव बोंडे.